रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होने के बावजूद झारखंड में लोगों को इलाज के कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत अपनी जेब से देना पड़ रहा है, जो 42.7 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से 16 प्रतिशत ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र की नीतियों से देश में स्वास्थ्य पर लोगों का निजी खर्च 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत आया है और सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च महज 1,604 रुपये है और आम लोग औसतन 2,497 रुपये खुद खर्च कर रहे हैं, साथ ही राज्य का स्वास्थ्य बजट कुल बजट का केवल 6.6 प्रतिशत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर मात्र 300 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि ओडिशा में यह 4,211 करोड़ रुपये है और कठिन शर्तों व करीब 190 करोड़ रुपये के लंबे बकाये के चलते आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब मरीजों को नकद भुगतान करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर उन्होंने फरवरी 2025 में विधानसभा में रखी गई कैग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टरों व विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 रिक्त हैं, आधे से ज्यादा स्टाफ नर्स और 80 प्रतिशत पैरामेडिकल पद खाली हैं।
वहीं दवाओं व उपकरणों के लिए उपलब्ध 1,395 करोड़ रुपये में से सिर्फ 279 करोड़ रुपये खर्च हुए और जांचे गए अस्पतालों में 66 से 94 प्रतिशत तक दवाओं की कमी मिली। उन्होंने एंबुलेंस सेवा ठप होने के बीच सरकार की एस्मा लगाने की चेतावनी को भी मरीजों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला बताया और कहा कि समाधान निकालने व सेवा बहाल करने के बजाय सरकार सख्ती का रुख अपना रही है, इसलिए राज्य सरकार को बयानबाजी छोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।