झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, मानव संसाधन का होगा पुनर्गठन, पुराने पदों की जगह जरूरत के अनुसार नए पदों का होगा सृजन
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों को अपने ही क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और जरूरत के अनुरूप बनाने के लिए विभाग अब मानव संसाधन के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत वर्षों से चले आ रहे ऐसे पद, जिनकी वर्तमान समय में उपयोगिता नहीं रह गई है या जिनकी जरूरत अब पहले जैसी नहीं है, उन्हें समाप्त यानी सरेंडर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की संख्या, चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता और अस्पतालों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करना नहीं, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।
इस योजना का एक बड़ा हिस्सा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज, जांच और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए बार-बार बड़े शहरों या जिला मुख्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की तैयारी की जा रही है। बैठक में 133 स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों के रूप में विकसित करने से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इनमें 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट और 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल या एफआरयू के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शामिल है।
इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर शुक्रवार को रांची स्थित नेपाल हाउस सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने की। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, अवर सचिव दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोपो सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध मानव संसाधन की स्थिति, वर्तमान में स्वीकृत पदों की उपयोगिता, रिक्त पदों और नए पदों के सृजन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस बात पर भी विचार किया कि किस प्रकार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केवल अस्पतालों की इमारतों और उपकरणों का विस्तार पर्याप्त नहीं है। किसी भी अस्पताल की वास्तविक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कितने डॉक्टर, नर्स, तकनीकी कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं। यदि अस्पताल में आधुनिक मशीनें और पर्याप्त बेड मौजूद हों, लेकिन मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी कर्मचारी न हों, तो उन सुविधाओं का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मानव संसाधन के पुनर्गठन की योजना तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है। विभाग अब पुराने पदों और वर्तमान जरूरतों के बीच अंतर का आकलन कर रहा है। कई ऐसे पद हो सकते हैं, जो वर्षों पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ चिकित्सा पद्धति, अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों की जरूरतों में बदलाव आ चुका है।
ऐसे पदों को बनाए रखने के बजाय उनकी समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए जिन पदों की जरूरत बढ़ गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सृजित करने की योजना है।
इस प्रक्रिया से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अस्पतालों में उन कर्मचारियों की कमी को दूर करने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा, जिनकी भूमिका सीधे मरीजों के इलाज और देखभाल से जुड़ी है।
वर्षों पुराने अनुपयोगी पद किए जाएंगे सरेंडर
स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तावित योजना में पुराने और अप्रासंगिक पदों को समाप्त करना एक प्रमुख विषय है। सरकारी विभागों में समय के साथ कई नए काम जुड़ते हैं, जबकि कुछ पुराने कार्यों की उपयोगिता कम हो जाती है। इसके बावजूद कई बार पुराने पद लंबे समय तक स्वीकृत ढांचे में बने रहते हैं।
ऐसी स्थिति में विभागीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे पदों की पहचान करने की तैयारी कर रहा है, जिनकी वर्तमान व्यवस्था में आवश्यकता नहीं रह गई है।
बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किन पदों को सरेंडर किया जा सकता है और किन पदों को वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के अनुसार बनाए रखना जरूरी है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध मानव संसाधन और संस्थानों की कार्यप्रणाली का आकलन करना होगा।
हालांकि, पुराने पदों को समाप्त करने का मतलब यह नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की संख्या को केवल कम किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पदों के ढांचे को जरूरत के अनुसार बदलना है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी संस्थान में ऐसे पद स्वीकृत हैं, जिनकी वर्तमान में बहुत कम आवश्यकता है, जबकि उसी संस्थान में नर्स, तकनीकी कर्मचारी या विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, तो विभाग इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में कदम उठा सकता है।
इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध पदों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
जरूरत के हिसाब से बनाए जाएंगे नए पद
पुराने अनुपयोगी पदों को समाप्त करने के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग नए पदों के सृजन पर भी विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने के साथ-साथ कर्मचारियों की जरूरत भी बढ़ती है। यदि किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड वाले अस्पताल में विकसित किया जाता है, तो वहां पहले की तुलना में अधिक डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत होगी।
इसी प्रकार यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच और उपचार की सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, तो वहां तकनीकी कर्मचारियों और सहायक स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता भी बढ़ सकती है।
इसलिए अस्पतालों को अपग्रेड करने की योजना के साथ मानव संसाधन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
नए पदों का सृजन करते समय अस्पतालों की क्षमता, मरीजों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा।

सरकार की कोशिश है कि अस्पतालों को केवल नाम के लिए अपग्रेड न किया जाए, बल्कि वहां आवश्यक कर्मचारी और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हों। इससे मरीजों को वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल का लक्ष्य
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में किया जा रहा प्रयास है।
झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लोगों को गंभीर बीमारी या आपातकालीन स्थिति में बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति अधिक कठिन हो जाती है।
कई बार मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां से जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल संस्थान तक रेफर करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं।
यदि विधानसभा क्षेत्र के आसपास ही बेहतर सुविधाओं वाला अस्पताल उपलब्ध हो, तो लोगों को स्थानीय स्तर पर अधिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं।
स्वास्थ्य विभाग की योजना इसी जरूरत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाई जा रही है। इसके तहत मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
इससे क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकता है और जिला अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक अस्पताल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भवन, उपकरण, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
133 स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले अस्पताल बनाने की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के 133 स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों के रूप में विकसित करने से संबंधित प्रस्तावों पर विशेष चर्चा हुई।
इस प्रस्ताव को झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमित बेड और चिकित्सा सुविधाओं के साथ काम करते हैं। यदि इनकी क्षमता बढ़ाई जाती है, तो अधिक मरीजों को स्थानीय स्तर पर भर्ती करके उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में विकसित करने की योजना है।
इसके अलावा 86 अन्य केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल या एफआरयू के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस तरह कुल 133 स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है।
इन संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए केवल बेड की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। अस्पतालों में मरीजों की जांच, उपचार, जरूरी चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इसी कारण मानव संसाधन के पुनर्गठन को अस्पतालों के उन्नयन से जोड़कर देखा गया।
47 सीएचसी बनेंगे 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट
बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार राज्य के 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी एफआरयू ऐसी स्वास्थ्य इकाई होती है, जहां प्राथमिक स्तर से आगे की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य गंभीर या विशेष उपचार की जरूरत वाले मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को शुरुआती उपचार तो मिल जाता है, लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार आगे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में मरीज को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में भेजना पड़ता है।
यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एफआरयू के रूप में विकसित किया जाता है, तो मरीजों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकती हैं।
इससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें हर छोटी या मध्यम स्तर की चिकित्सा आवश्यकता के लिए जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत कम पड़ सकती है।
हालांकि, एफआरयू के रूप में किसी अस्पताल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी।
इसलिए विभाग की योजना में कर्मचारियों की जरूरत का आकलन करना एक अहम हिस्सा है।
86 केंद्रों को अनुमंडलीय अस्पताल या एफआरयू में किया जाएगा विकसित
बैठक में 86 अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल या फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
यह योजना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
अनुमंडलीय अस्पताल आमतौर पर किसी अनुमंडल या आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र होता है। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किए गए मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।
यदि इन अस्पतालों की क्षमता बढ़ाकर 50 बेड की जाती है, तो अधिक मरीजों को भर्ती करने और इलाज उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ेगी।
इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों के बीच रेफरल व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। इससे मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है।
हालांकि, इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों में बेड के साथ पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारी भी उपलब्ध हों।
सरकार का उद्देश्य है कि अस्पतालों का उन्नयन केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज की वास्तविक सुविधा मिले।
जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर
बैठक में जिला अस्पतालों की मौजूदा स्थिति और उनकी चिकित्सा क्षमता को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।
जिला अस्पताल किसी भी जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किए गए मरीज भी जिला अस्पतालों में उपचार प्राप्त करते हैं।
ऐसे में जिला अस्पतालों की क्षमता पर्याप्त होना जरूरी है।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
यदि जिला अस्पतालों में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे, तो मरीजों को कई तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इसके अलावा अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकेगा।
जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने से आसपास के अनुमंडलों और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी लाभ मिल सकता है।
आईपीएचएस मानकों के अनुसार विकसित होंगे सरकारी अस्पताल
बैठक में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी आईपीएचएस के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
आईपीएचएस मानकों का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं, मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के लिए एक निर्धारित स्तर सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की संख्या और अस्पताल की श्रेणी के अनुसार डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत होती है।
यदि किसी अस्पताल में निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न स्तरों के अस्पतालों में उपलब्ध कर्मचारियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
इस समीक्षा में स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पताल शामिल हैं।
इन सभी संस्थानों की जरूरत अलग-अलग होती है। इसलिए मानव संसाधन का आकलन भी उनकी श्रेणी और कार्यक्षमता के आधार पर किया जाएगा।
आईपीएचएस मानकों के अनुरूप संस्थानों को विकसित करने से स्वास्थ्य सेवाओं में एक समान गुणवत्ता लाने में मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक होगी समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में केवल बड़े अस्पतालों की स्थिति पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे निचली इकाई से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों तक मानव संसाधन का आकलन करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। यहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, सामान्य जांच और स्वास्थ्य संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाती है।
इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य बीमारियों के उपचार और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था होती है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रहता है।
अनुमंडलीय और जिला अस्पतालों में इससे आगे की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
ऐसे में यदि इन सभी स्तरों पर कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होती है, तो मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकती है।
विभाग की योजना है कि हर स्तर पर वास्तविक जरूरत का आकलन करके पदों का पुनर्गठन किया जाए।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता पर चर्चा
बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता से जुड़े जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए।
एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कर्मचारी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करने में एएनएम की भूमिका काफी अहम है।
यदि किसी क्षेत्र में एएनएम की संख्या कम है, तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में परेशानी हो सकती है।
इसी कारण विभाग ने अलग-अलग जिलों में एएनएम की उपलब्धता की समीक्षा की।
इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी अधिक है और कहां अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत है।
ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
स्टाफ नर्स की कमी दूर करने पर भी रहेगा जोर
अस्पतालों में स्टाफ नर्स की भूमिका मरीजों की देखभाल और उपचार प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होती है।
डॉक्टरों के निर्देशानुसार मरीजों की निगरानी, दवाइयां देना, प्राथमिक उपचार में सहयोग करना और अस्पताल में भर्ती मरीजों की नियमित देखभाल जैसे कार्य स्टाफ नर्स करती हैं।
यदि किसी अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक है और स्टाफ नर्स की उपलब्धता कम है, तो वहां काम का दबाव बढ़ सकता है।
इसका असर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की उपलब्धता और आवश्यकता से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए।
अधिकारियों ने इस बात पर विचार किया कि किस अस्पताल में कितनी नर्सों की जरूरत है और वर्तमान में कितनी नर्सें उपलब्ध हैं।
यदि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाती है, तो स्टाफ नर्स की संख्या में भी जरूरत के अनुसार वृद्धि करनी होगी।
इसलिए मानव संसाधन के पुनर्गठन में नर्सिंग सेवाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है।
सीएचसी में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत का होगा आकलन
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
फिजियोथेरेपी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उपयोग मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी कई समस्याओं में किया जाता है।
दुर्घटना के बाद मरीजों की शारीरिक क्षमता वापस लाने, ऑपरेशन के बाद पुनर्वास, चलने-फिरने में परेशानी और अन्य शारीरिक समस्याओं में फिजियोथेरेपी उपयोगी होती है।
ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को कई बार फिजियोथेरेपी सेवाओं के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।
यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की उपलब्धता बढ़ाई जाती है, तो स्थानीय स्तर पर मरीजों को राहत मिल सकती है।
इसी कारण स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत का जिलावार आकलन किया।
इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस सेवा की जरूरत अधिक है।
नियमित नियुक्ति में देरी होने पर आउटसोर्सिंग का विकल्प
बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जिन पदों पर नियमित नियुक्ति के माध्यम से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा, वहां आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग का विकल्प अपनाया जाएगा।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की कमी को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कई बार नियमित भर्ती की प्रक्रिया में समय लगता है। पदों की स्वीकृति, भर्ती नियम, विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा और चयन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने में काफी समय लग सकता है।
ऐसी स्थिति में अस्पतालों में जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत होती है।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से संबंधित संस्थानों में आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और काम की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
विशेष सचिव ने यह स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग का उपयोग वहां किया जाएगा, जहां नियमित नियुक्तियों से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा।
इससे विभाग को जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता सबसे अहम
अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की योजना में डॉक्टरों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण विषय है।
यदि किसी स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड वाले अस्पताल में विकसित किया जाता है, तो वहां मरीजों की संख्या और उपचार की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
ऐसे में सामान्य चिकित्सकों के साथ-साथ जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता जरूरी होगी।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण कई मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। यदि जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार किया जाता है, तो मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकता है।
बैठक में जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।
स्वास्थ्य विभाग को यह आकलन करना होगा कि किस अस्पताल में किन विशेषज्ञों की जरूरत है और वर्तमान में कितने विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।
इसके आधार पर नए पदों के सृजन और नियुक्तियों की दिशा में आगे की योजना तैयार की जा सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकता है सबसे अधिक लाभ
झारखंड की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की दूरी अधिक है। कुछ स्थानों पर मरीजों को सामान्य इलाज के लिए भी जिला मुख्यालय या बड़े शहरों में जाना पड़ता है।
यात्रा में लगने वाला समय और खर्च गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा करता है।
यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों को 50 बेड की क्षमता के साथ विकसित किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं।
इससे सामान्य बीमारियों के इलाज के साथ-साथ कुछ गंभीर मामलों में भी शुरुआती और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ेगी।
इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में एएनएम, नर्स और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सकता है।
सरकार की योजना का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब अस्पतालों का उन्नयन और कर्मचारियों की नियुक्ति दोनों साथ-साथ हों।
मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता से मिलेगी राहत
झारखंड के कई जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में मरीजों को रांची और अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।
विशेष रूप से गंभीर बीमारियों, विशेषज्ञ जांच और भर्ती की जरूरत वाले मामलों में जिला स्तर से आगे रेफर करने की स्थिति बन सकती है।
इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यदि अनुमंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ती है, तो मरीजों को कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं नजदीक उपलब्ध हो सकती हैं।
इसका एक फायदा यह भी होगा कि बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है।
हालांकि, गंभीर और विशेष उपचार की जरूरत वाले मरीजों के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता बनी रहेगी।
इसलिए स्वास्थ्य विभाग की योजना में प्राथमिक, सामुदायिक, अनुमंडलीय और जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को एक मजबूत व्यवस्था के रूप में विकसित करना महत्वपूर्ण है।
अस्पतालों के उन्नयन के साथ उपकरण और जांच सुविधाएं भी जरूरी
किसी भी अस्पताल को आधुनिक बनाने के लिए केवल बेड की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता।
अस्पताल में मरीजों के लिए जरूरी जांच सुविधाएं, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी जरूरी है।
यदि 50 बेड वाला अस्पताल तैयार कर दिया जाता है, लेकिन वहां जरूरी जांच और उपचार की सुविधाएं नहीं हैं, तो मरीजों को पूरी राहत नहीं मिल पाएगी।
इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों के विकास में आधारभूत संरचना के साथ चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण होगा।
अस्पतालों में मरीजों की जांच के लिए आवश्यक सुविधाएं, उपचार कक्ष, भर्ती व्यवस्था और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
इसके अलावा अस्पतालों में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली और मरीजों के परिजनों के लिए आवश्यक सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा।
राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर अस्पताल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन सभी पहलुओं पर काम करना जरूरी होगा।
मानव संसाधन का सही इस्तेमाल बनेगा स्वास्थ्य सुधार की आधारशिला
स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तावित योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपलब्ध कर्मचारियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कई बार एक ही प्रकार के पदों पर जरूरत से अधिक कर्मचारी होते हैं, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी बनी रहती है।
इस असंतुलन के कारण अस्पतालों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
मानव संसाधन का पुनर्गठन करने से विभाग को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस स्तर पर कितने कर्मचारियों की जरूरत है।
पुराने और अनुपयोगी पदों को समाप्त करके जरूरी पदों के सृजन की प्रक्रिया से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है।
इसके लिए सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों और अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना होगा।
इस तरह राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भविष्य की जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों का ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों ने रखे प्रस्ताव
नेपाल हाउस सचिवालय में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मानव संसाधन की मौजूदा स्थिति और प्रस्तावित बदलावों पर विस्तृत चर्चा की।
विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, अवर सचिव दीप्ति रोहिल्ला और डीआईसी डॉ. शोभना टोपो समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कर्मचारियों और उनकी जरूरत से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई।
इसमें एएनएम, स्टाफ नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चर्चा हुई।
इसके साथ ही सीएचसी को 50 बेड वाले अस्पतालों के रूप में विकसित करने और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता और अस्पतालों की क्षमता के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है।
योजना लागू होने से पहले कई स्तरों पर तैयारी जरूरी
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़ी यह योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए कई स्तरों पर तैयारी करनी होगी।
सबसे पहले पुराने और अनुपयोगी पदों की पहचान करनी होगी। इसके बाद यह तय करना होगा कि किन पदों को समाप्त किया जा सकता है और किन नए पदों की जरूरत है।
इसके साथ ही प्रत्येक अस्पताल की वर्तमान क्षमता और भविष्य में मरीजों की संभावित संख्या का आकलन करना होगा।
50 बेड वाले अस्पतालों के संचालन के लिए पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसलिए मानव संसाधन की व्यवस्था को अस्पतालों के उन्नयन के साथ जोड़ना आवश्यक है।
इसके अलावा अस्पतालों के भवन, उपकरण, दवाइयों और जांच सुविधाओं का भी विस्तार करना होगा।
नियमित नियुक्तियों में देरी होने की स्थिति में आउटसोर्सिंग का विकल्प अपनाया जा सकता है। इससे तत्काल जरूरत पूरी करने में सहायता मिलेगी।
हालांकि, अस्पतालों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की योग्यता और कार्यक्षमता पर भी ध्यान देना होगा।
सरकार के सामने चुनौती होगी योजना को धरातल पर उतारना
हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पताल उपलब्ध कराने का लक्ष्य आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रस्तावित योजनाओं को कितनी तेजी से और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
अस्पतालों के उन्नयन के लिए वित्तीय संसाधन, आधारभूत संरचना, डॉक्टरों की उपलब्धता और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे कई विषयों पर काम करना होगा।
इसके अलावा अलग-अलग जिलों की भौगोलिक स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना तैयार करनी होगी।
किसी क्षेत्र में मरीजों की संख्या अधिक हो सकती है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में अस्पतालों के बीच दूरी अधिक हो सकती है।
इसलिए सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू करने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार सुविधाओं का विकास करना जरूरी होगा।
स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की गई।
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा?
राज्य में सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और पुराने पदों की जगह जरूरत के अनुसार नए पद सृजित करने की योजना स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।
इससे अस्पतालों में कर्मचारियों की उपलब्धता बेहतर करने, मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज उपलब्ध कराने और जिला अस्पतालों पर दबाव कम करने की संभावना है।
विशेष रूप से 47 सीएचसी को 50 बेड वाले एफआरयू और 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल या एफआरयू के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो राज्य के कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकता है।
हालांकि, अभी बैठक में प्रस्तावों और मानव संसाधन की समीक्षा पर चर्चा हुई है। इसलिए सभी योजनाओं के लागू होने की समयसीमा और अंतिम स्वीकृति के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
