रांची: प्रदेश राजद प्रवक्ता व एचईसी नागरिक परिषद के अध्यक्ष कैलाश यादव ने शनिवार को एचईसी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और प्रबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार की नीयत एचईसी के प्रति ठीक नहीं है और एक सोची-समझी रणनीति के तहत इसे बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 से 34 महीनों से कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित वेतन नहीं मिल पाना इसी मंशा को दर्शाता है, जबकि केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर आंख मूंदे बैठी है। 

उन्होंने बताया कि भारी उद्योगों के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले इस संस्थान ने रेल, सेल, पोखरण और इसरो तक के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बावजूद आज यह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भाजपा के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी व संजय सेठ की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एचईसी के संकट पर शीर्ष भाजपा नेताओं की जवाबदेही बनती है, लेकिन किसी ने ठोस पहल नहीं की। 

उन्होंने एचईसी प्रबंधन को भी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वर्ष 1960-62 में स्थापना के बाद से इस क्षेत्र में बड़ी आबादी, कारोबारी, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और मुआवजे व न्याय की मांग कर रहे विस्थापित परिवार जुड़े हैं। साथ ही, लगभग 90 प्रतिशत आवासों को 90 साल के दीर्घकालीन लीज पर दिए जाने के बाद 1995 के पहले चरण के आवासों के रेिन्यूअल की समयसीमा निकल जाने के बावजूद प्रबंधन द्वारा प्रक्रिया शुरू न करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर से लोगों को गोलबंद कर इस स्थिति का मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। 

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