Jharkhand UniversityJharkhand: University में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलाव होने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब लिखित परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

Jharkhand: University में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलाव होने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब लिखित परीक्षा देना अनिवार्य होगा।झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी।

इससे पहले इन पदों पर नियुक्ति सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर की जाती थी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग (JPSC की जगह झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग) इस नियुक्ति प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है।

लिखित परीक्षा में पास होने पर ही मिलेगा इंटरव्यू का मौका


नए परिनियम के अनुसार, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हें ही इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए योग्य माना जाएगा। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों के लिए मेडिकल जांच भी अनिवार्य की जा रही है। राज्य सरकार इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे लागू करने से पहले University के सिंडिकेट से स्वीकृत कराया जाएगा।

नेट और जेट पास अभ्यर्थियों को भी देनी होगी परीक्षा


राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) और झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। हालांकि, पीएचडी धारकों और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति प्रक्रिया में विशेष वेटेज (अहमियत) दी जाएगी।

चयन के बाद 12 महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग


University नियुक्ति के बाद सभी शिक्षकों को ‘झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी’ में 12 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। शिक्षकों को दो वर्ष के प्रोबेशन (परिवीक्षा) पीरियड पर नियुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में होगी पहली पोस्टिंग


शिक्षकों की पहली नियुक्ति University के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास शिक्षकों के अंतर-विश्वविद्यालय ट्रांसफर (तबादला) का विशेष अधिकार होगा।

हर साल 30 जून तक पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया


शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए हर साल जनवरी से प्रक्रिया शुरू होकर 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए हर साल 31 दिसंबर तक स्वीकृत पदों के आधार पर रोस्टर तैयार कर राज्य सरकार से अनुमोदित कराया जाएगा।

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