नई दिल्ली: देशभर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध इलाज की सुविधाओं का दायरा काफी व्यापक किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर मरीजों को कई ऐसी सामान्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के माध्यम से मिल सकेगा, जिनके लिए उन्हें अब तक दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में 89 नए हेल्थ बेनिफिट पैकेज शामिल किए गए हैं। इनमें गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, किडनी में पथरी से संबंधित दर्द, बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं के उपचार को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य सर्जरी और आंखों की बीमारियों की जांच से संबंधित सुविधाओं को भी प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है।

इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मरीजों को सामान्य और नियमित उपचार के लिए अपने घर से दूर बड़े शहरों के अस्पतालों में जाने की मजबूरी न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके नजदीक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और अनुमंडलीय अस्पतालों (SDH) में ही अधिक से अधिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इससे मरीजों के समय और यात्रा खर्च की बचत होगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में पहले से उपलब्ध भवन, उपकरण और चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा।

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सरकारी अस्पतालों में इलाज का दायरा बढ़ाने की तैयारी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है।

अब केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी तक सरकारी अस्पतालों के लिए 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज आरक्षित हैं। प्रस्तावित बदलाव के बाद इनकी संख्या 112 हो सकती है।

इसका अर्थ है कि मौजूदा सूची में 89 अतिरिक्त पैकेज जोड़े जाने की तैयारी है। इन पैकेजों का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि कौन-कौन सी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से ठीक की जा सकती हैं।

इस प्रस्ताव में सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, नेत्र रोग और कान, नाक एवं गला जैसी चिकित्सा विशेषज्ञताओं से संबंधित उपचारों को शामिल करने की योजना बताई गई है। हालांकि प्रत्येक अस्पताल में इन सभी उपचारों की उपलब्धता उसके संसाधनों, डॉक्टरों, विशेषज्ञों और जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर निर्भर करेगी।

23 से बढ़ाकर 112 करने का क्या है पूरा प्रस्ताव?

सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की व्यवस्था वर्ष 2019 से लागू है। शुरुआत में प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निर्धारित किए गए थे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का अधिक उपयोग सुनिश्चित करना था।

अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को व्यापक बनाने की योजना तैयार की है। इसके तहत 89 अतिरिक्त उपचार पैकेजों की पहचान की गई है। इनको पहले से मौजूद 23 पैकेजों में जोड़ने पर कुल संख्या 112 हो जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित पैकेजों की सूची पर विचार करने और अपने सुझाव देने को कहा है। राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया भेजने का समय दिया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि इसे प्रस्तावित समयसीमा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अंतिम क्रियान्वयन राज्यों की प्रतिक्रिया और आवश्यक मंजूरी पर निर्भर करेगा।

इस व्यवस्था में राज्यों को अपने यहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर कुछ लचीलापन भी दिया जाएगा। यदि किसी राज्य के सरकारी अस्पतालों में किसी विशेष बीमारी के उपचार के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ, उपकरण या बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, तो वह संबंधित पैकेजों की संख्या कम करने का विकल्प चुन सकता है। इस तरह हर राज्य को अपनी वास्तविक स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।

किन बीमारियों का इलाज होगा शामिल?

प्रस्तावित 89 नए हेल्थ बेनिफिट पैकेजों में कई ऐसी बीमारियां शामिल हैं, जिनका सामना आम लोगों को अक्सर करना पड़ता है। इन बीमारियों के कारण मरीजों को कई बार अस्पताल में भर्ती होने या विशेष चिकित्सा सहायता लेने की जरूरत होती है।

नई सूची में गंभीर एनीमिया, तेजी से बढ़ने वाला हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, किडनी में पथरी से जुड़ा दर्द, अचानक होने वाला बुखार और डायबिटीज से संबंधित कुछ जटिलताओं के उपचार को शामिल करने का प्रस्ताव है।

इन बीमारियों के उपचार को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों में शामिल करने से पात्र मरीजों को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

1. गंभीर एनीमिया का उपचार

एनीमिया यानी खून की कमी एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है, जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती है। गंभीर स्थिति में शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे कमजोरी, थकान, सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

कई मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तावित पैकेज में गंभीर एनीमिया को शामिल करने का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में इस तरह के मरीजों के उपचार की सुविधा को बढ़ाना है।

2. हाई ब्लड प्रेशर का इलाज

उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। अनियंत्रित रक्तचाप के कारण हृदय, मस्तिष्क और किडनी से संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

प्रस्तावित सूची में तेजी से बढ़ने वाले रक्तचाप से संबंधित उपचार को शामिल किया गया है। इससे पात्र मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

3. ब्रोंकाइटिस का उपचार

ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। इससे मरीज को लगातार खांसी, बलगम, सांस लेने में परेशानी और सीने में असहजता हो सकती है।

बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए यह स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। नई प्रस्तावित व्यवस्था में एक्यूट ब्रोंकाइटिस के उपचार को भी शामिल किया गया है।

4. डायरिया और पेचिश का इलाज

डायरिया और पेचिश ऐसी बीमारियां हैं, जिनका सीधा संबंध पाचन तंत्र से है। इनके कारण मरीज को बार-बार दस्त, पेट दर्द, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

विशेषकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में समय पर चिकित्सा सुविधा मिलना बेहद जरूरी होता है।

प्रस्तावित पैकेजों में डायरिया और पेचिश से संबंधित उपचार को शामिल करने की योजना है। इससे जरूरतमंद मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।

5. गैस्ट्रोएंटेराइटिस का उपचार

गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट और आंतों से संबंधित बीमारी है। इसमें उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार संक्रमण के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है।

नई व्यवस्था में इस बीमारी को भी प्रस्तावित उपचार पैकेजों में शामिल किया गया है।

6. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का इलाज

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी UTI मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकती है। इसमें पेशाब के दौरान जलन, बार-बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

कुछ गंभीर मामलों में संक्रमण किडनी तक पहुंच सकता है। ऐसे मरीजों के लिए समय पर उपचार जरूरी होता है। प्रस्तावित सूची में UTI से संबंधित उपचार को भी जगह दी गई है।

7. किडनी में पथरी से संबंधित उपचार

किडनी में पथरी होने पर मरीज को कमर, पेट या शरीर के एक हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। कई बार इसके साथ उल्टी, पेशाब में परेशानी और संक्रमण जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

प्रस्तावित पैकेजों में रीनल कॉलिक यानी किडनी में पथरी से संबंधित दर्द और उपचार को शामिल किया गया है। इससे पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

8. अचानक बुखार और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं

सूची में अचानक होने वाली बुखार संबंधी बीमारियों और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं को भी शामिल किया गया है। डायबिटीज के मरीजों में रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं रहने पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इसलिए ऐसे मरीजों के लिए नियमित जांच, चिकित्सकीय निगरानी और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में उपचार की सुविधा महत्वपूर्ण होती है।

सामान्य बीमारियों के साथ सर्जरी की सुविधाएं भी बढ़ेंगी

प्रस्तावित विस्तार केवल सामान्य बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है। इसमें कई ऐसी सर्जिकल प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है, जिनकी जरूरत मरीजों को अलग-अलग स्वास्थ्य परिस्थितियों में पड़ती है।

प्रस्तावित सूची में हिस्टेरेक्टॉमी, सर्कमसिजन और बायोप्सी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा के उपचार से संबंधित पैकेज भी प्रस्तावित किए गए हैं।

हिस्टेरेक्टॉमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी

हिस्टेरेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार महिला का गर्भाशय निकाला जाता है। यह प्रक्रिया कुछ गंभीर स्त्री रोग संबंधी समस्याओं में आवश्यक हो सकती है।

गर्भाशय में असामान्य वृद्धि, गंभीर रक्तस्राव, कुछ प्रकार के ट्यूमर और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों में विशेषज्ञ डॉक्टर इस सर्जरी की सलाह दे सकते हैं।

प्रस्तावित हेल्थ बेनिफिट पैकेजों में इसे शामिल करने से पात्र महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार की सुविधा मिल सकती है।

सर्कमसिजन की सुविधा

सर्कमसिजन एक शल्य प्रक्रिया है, जिसमें लिंग की अग्रत्वचा को हटाया जाता है। कुछ चिकित्सकीय परिस्थितियों में डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं।

प्रस्तावित पैकेज सूची में इस प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। इससे संबंधित पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

बायोप्सी की सुविधा

बायोप्सी एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय जांच प्रक्रिया है। इसमें शरीर के किसी हिस्से से ऊतक का छोटा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है। इसका उपयोग कई प्रकार की बीमारियों और असामान्य कोशिकाओं की पहचान के लिए किया जाता है।

इस प्रक्रिया को प्रस्तावित पैकेजों में शामिल करने से सरकारी अस्पतालों में जांच और बीमारी की पहचान से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

हाइड्रोसील का उपचार

हाइड्रोसील पुरुषों में होने वाली एक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें अंडकोष के आसपास तरल पदार्थ जमा होने से सूजन आ सकती है। कुछ मामलों में इसका उपचार दवाओं या चिकित्सकीय निगरानी से किया जाता है, जबकि जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है।

नई प्रस्तावित सूची में हाइड्रोसील के उपचार को भी शामिल किया गया है।

बवासीर का उपचार

बवासीर यानी पाइल्स एक आम समस्या है, जिसमें गुदा क्षेत्र की नसों में सूजन आ जाती है। इसके कारण दर्द, खुजली, असहजता और कई बार रक्तस्राव भी हो सकता है।

गंभीर मामलों में मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। प्रस्तावित पैकेजों में बवासीर के उपचार को भी शामिल करने की योजना है।

सिस्ट और लिपोमा का इलाज

सिस्ट शरीर के अलग-अलग हिस्सों में बनने वाली थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें तरल या अन्य पदार्थ जमा हो सकते हैं। वहीं लिपोमा त्वचा के नीचे वसा कोशिकाओं से बनने वाली गांठ होती है।

कुछ मामलों में इनकी जांच और सर्जिकल उपचार की जरूरत पड़ती है। प्रस्तावित सूची में इनसे संबंधित उपचार भी शामिल हैं।

आंखों की बीमारियों की जांच को भी मिलेगा महत्व

आंखों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित पैकेजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग को भी शामिल किया गया है।

डायबिटिक रेटिनोपैथी मधुमेह से जुड़ी आंखों की बीमारी है। लंबे समय तक रक्त में शुगर का स्तर अधिक रहने से आंखों के पर्दे यानी रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। समय पर जांच और उपचार नहीं होने पर मरीज की दृष्टि प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार शुरुआती अवस्था में इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए समय-समय पर आंखों की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रस्तावित पैकेजों में इन दोनों स्थितियों की स्क्रीनिंग को शामिल करने का उद्देश्य समय रहते बीमारी की पहचान को प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद

इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।

कई बार मरीज को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण यात्रा खर्च, रहने-खाने का खर्च और कामकाज छूटने जैसी परेशानियां सामने आती हैं। गरीब और मजदूर परिवारों के लिए यह आर्थिक बोझ और भी अधिक होता है।

यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों में प्रस्तावित उपचार पैकेजों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो मरीजों को अपने घर के आसपास ही इलाज मिल सकता है।

इससे ग्रामीण परिवारों को बड़े अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गंभीर स्थिति में मरीजों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन जिन बीमारियों का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पतालों में संभव है, उनके लिए दूर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।

CHC और अनुमंडलीय अस्पतालों को बनाया जाएगा मजबूत

प्रस्तावित बदलाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और अनुमंडलीय अस्पतालों (SDH) की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये स्वास्थ्य संस्थान ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से आगे की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। यहां सामान्य चिकित्सा, प्रसूति सेवाएं, आपातकालीन उपचार और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

अनुमंडलीय अस्पताल भी स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यदि इन संस्थानों में अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इन्हें डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ, दवाओं, जांच उपकरणों और ऑपरेशन से संबंधित सुविधाओं की जरूरत होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की योजना का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाना है।

सरकारी अस्पतालों को कैसे मिलेगा आर्थिक लाभ?

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने पर सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाती है।

जब सरकारी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत अधिक मरीजों का उपचार करेंगे, तो उन्हें संबंधित उपचार पैकेजों के अनुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकेंगे।

इन संसाधनों का उपयोग अस्पतालों की जरूरतों के अनुसार कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:

  • अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना।
  • आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदना।
  • दवाओं और मेडिकल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • अस्पतालों के संचालन से जुड़े खर्चों को पूरा करना।
  • जरूरत के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना।
  • मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराना।

इस तरह योजना का लाभ केवल मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

आयुष्मान योजना से मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले बड़े खर्च से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। इसके तहत निर्धारित पैकेजों के अनुसार अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया जा सकता है।

कैशलेस उपचार की व्यवस्था का अर्थ है कि पात्र मरीज को योजना के तहत स्वीकृत उपचार के लिए अस्पताल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ता। हालांकि इसका लाभ तभी मिलता है, जब मरीज पात्र हो, संबंधित उपचार योजना में शामिल हो और अस्पताल उस उपचार के लिए सूचीबद्ध तथा सक्षम हो।

इसलिए मरीजों को इलाज कराने से पहले अस्पताल के आयुष्मान सहायता केंद्र से संबंधित पैकेज और पात्रता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों की भूमिका में क्या बदलाव आएगा?

इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकारी अस्पतालों के लिए कुछ उपचार पैकेज आरक्षित किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि राज्य सरकारें प्रस्ताव को अपने यहां लागू करती हैं, तो सूची में शामिल कुछ उपचारों के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।

फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को निर्धारित पैकेजों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिलती है। लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की योजना है।

इस बदलाव से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं निजी अस्पतालों में इन विशेष पैकेजों के अंतर्गत उपचार की उपलब्धता राज्यों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि आयुष्मान योजना के सभी उपचार निजी अस्पतालों से हटा दिए जाएंगे। प्रस्ताव केवल चिन्हित 112 पैकेजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित करने से संबंधित है। अन्य उपचारों के लिए योजना के मौजूदा नियम लागू रहेंगे।

इसलिए मरीजों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनके राज्य में कौन-कौन से पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं और संबंधित उपचार किस अस्पताल में उपलब्ध है।

राज्यों को मिलेगी अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के अनुसार फैसला लेने की छूट

केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित सूची पर सुझाव मांगे हैं।

हर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि कई दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों की कमी है।

ऐसी स्थिति में सभी राज्यों पर एक जैसी व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपनी स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार निर्णय लेने की सुविधा देने का प्रस्ताव है।

यदि किसी राज्य में किसी विशेष उपचार के लिए पर्याप्त डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर, जांच उपकरण या अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां संबंधित पैकेजों को आरक्षित करने की संख्या कम की जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इस व्यवस्था से राज्यों को अपने यहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

25 नवंबर तक राज्यों से मांगे गए सुझाव

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रस्तावित 89 अतिरिक्त हेल्थ बेनिफिट पैकेजों पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रतिक्रिया मांगी है।

राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय और सुझाव देने के लिए कहा गया है। इन सुझावों के आधार पर प्रस्तावित सूची और क्रियान्वयन की व्यवस्था पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार संशोधित व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की योजना है। इसके लिए योजना के डिजिटल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए जाने की भी तैयारी है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपचार पैकेजों की उपलब्धता, अस्पतालों की पात्रता और मरीजों के इलाज से संबंधित प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके।

हालांकि 1 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित समयसीमा है। अंतिम व्यवस्था राज्यों की प्रतिक्रिया और आवश्यक स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगी।

मरीजों को अस्पताल जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा?

नई व्यवस्था लागू होने की स्थिति में आयुष्मान कार्डधारकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। केवल आयुष्मान कार्ड होना किसी भी अस्पताल में किसी भी बीमारी का इलाज सुनिश्चित नहीं करता। उपचार की सुविधा संबंधित पैकेज, मरीज की पात्रता और अस्पताल की उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है।

मरीजों को अस्पताल जाने से पहले निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए:

  1. सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आयुष्मान कार्ड सक्रिय है और आप योजना के पात्र लाभार्थी हैं।
  2. संबंधित बीमारी का उपचार आयुष्मान योजना के निर्धारित हेल्थ बेनिफिट पैकेज में शामिल है या नहीं, इसकी जानकारी लें।
  3. अपने नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल में संबंधित उपचार की उपलब्धता की पुष्टि करें।
  4. अस्पताल में आयुष्मान मित्र या योजना सहायता केंद्र से संपर्क करें।
  5. इलाज से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट साथ रखें।
  6. यदि अस्पताल में संबंधित सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो रेफरल और दूसरे उपयुक्त अस्पताल की जानकारी प्राप्त करें।

इससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बाद होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के दौरान होने वाले बड़े खर्च से सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। योजना में माध्यमिक और तृतीयक स्तर की अस्पताल सेवाओं को शामिल किया गया है।

योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचार पैकेजों के अनुसार कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।

केंद्र सरकार ने समय-समय पर योजना के लाभार्थियों का दायरा भी बढ़ाया है। वर्ष 2024 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से अलग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा देने का विस्तार किया गया था।

इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल करने की पहल की गई थी।

योजना के अंतर्गत देशभर में सरकारी और निजी अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है, ताकि पात्र मरीजों को अलग-अलग राज्यों में भी उपचार की सुविधा मिल सके।

सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश

भारत में सरकारी अस्पतालों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर, किसान और निम्न आय वर्ग के परिवार इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर रहते हैं।

सरकारी अस्पतालों में कम खर्च या निर्धारित योजनाओं के माध्यम से इलाज उपलब्ध होने के कारण इनका महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि कई जगह मरीजों को डॉक्टरों की कमी, जांच सुविधाओं का अभाव, दवाओं की उपलब्धता और लंबी प्रतीक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों का विस्तार एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।

यदि अस्पतालों को मरीजों के उपचार के बदले निर्धारित वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं, तो वे अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में निवेश और संसाधनों का उपयोग बढ़ सकता है।

लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचारी, जांच सुविधाएं और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध हों।

झारखंड जैसे राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रस्ताव?

झारखंड में बड़ी आबादी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहती है। राज्य के कई इलाकों में लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय या बड़े शहरों तक जाना पड़ता है।

विशेष रूप से दूरदराज के गांवों में रहने वाले मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। परिवहन की कमी, आर्थिक परेशानी और समय पर उपचार नहीं मिलना उनकी समस्याओं को बढ़ा सकता है।

ऐसी परिस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

यदि झारखंड में भी प्रस्तावित पैकेजों के अनुरूप सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो राज्य के पात्र मरीजों को लाभ मिल सकता है। गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, संक्रमण, पाचन संबंधी बीमारियों और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए लोगों को दूर के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बशर्ते संबंधित अस्पताल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो।

हालांकि झारखंड में कौन-कौन से पैकेज आरक्षित होंगे और किन अस्पतालों में इनका उपचार मिलेगा, यह राज्य की प्रतिक्रिया और अंतिम क्रियान्वयन व्यवस्था से स्पष्ट होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी होगी बड़ी चुनौती

सरकारी अस्पतालों में उपचार पैकेजों की संख्या बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता भी बेहतर हो।

सिर्फ कागजों पर पैकेजों की संख्या बढ़ा देने से मरीजों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए अस्पतालों को पर्याप्त चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

सबसे पहले डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत भी पूरी करनी होगी।

दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की है। जिन अस्पतालों में सर्जरी से संबंधित पैकेज उपलब्ध होंगे, वहां ऑपरेशन थिएटर और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा मरीजों को समय पर दवाएं, जांच रिपोर्ट और उचित चिकित्सकीय परामर्श मिलना भी जरूरी है।

अस्पतालों में आयुष्मान योजना से संबंधित सहायता केंद्रों को भी सक्रिय रखना होगा, ताकि मरीजों को पात्रता, पैकेज और कैशलेस उपचार से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके।

स्वास्थ्य व्यवस्था में डिजिटल निगरानी की भूमिका

आयुष्मान भारत योजना के संचालन में डिजिटल व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। अस्पतालों में मरीजों की पहचान, पात्रता की जांच, भर्ती, उपचार और क्लेम की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाता है।

प्रस्तावित 112 पैकेजों को लागू करने के लिए भी डिजिटल सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए जाने की योजना है।

इससे अस्पतालों को यह पता लगाने में सुविधा होगी कि कौन-सा उपचार किस अस्पताल में उपलब्ध है और संबंधित पैकेज के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है।

डिजिटल व्यवस्था से उपचार संबंधी रिकॉर्ड रखने, अस्पतालों के भुगतान और योजना की निगरानी में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि तकनीकी व्यवस्था के साथ अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी जरूरी होगी, ताकि मरीजों को डिजिटल प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।

आम लोगों के लिए क्या बदल सकता है?

यदि केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव राज्यों की मंजूरी के बाद लागू होता है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं का दायरा बढ़ सकता है।

इससे कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

  • सरकारी अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के उपचार के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
  • ग्रामीण मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
  • कुछ सामान्य सर्जरी के लिए सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।
  • आंखों की कुछ गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग को बढ़ावा मिलेगा।
  • सरकारी अस्पतालों को उपचार के बदले योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिल सकेंगे।
  • मौजूदा चिकित्सा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
  • मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

हालांकि इन लाभों की वास्तविक उपलब्धता राज्य सरकारों के फैसले, अस्पतालों की क्षमता और अंतिम रूप से लागू किए गए पैकेजों पर निर्भर करेगी।

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