रांची: झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची विश्वविद्यालय में MBA और BBA पाठ्यक्रमों के लिए संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पहली चयन सूची में छह अभ्यर्थियों को जगह मिली थी, लेकिन बाद में दस्तावेजों की जांच और चयन प्रक्रिया की समीक्षा के बाद सूची में बदलाव किया गया। संशोधित चयन सूची में छह में से दो अभ्यर्थियों के नाम हटा दिए गए, जबकि दो अभ्यर्थियों की श्रेणी में भी बदलाव किया गया। इस बदलाव के बाद अब केवल चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार रहा है।

इस पूरे मामले ने विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था, मेरिट लिस्ट और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि पहली चयन सूची में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जगह पाने वाले दो अभ्यर्थियों को बाद में आरक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया। वहीं, पहली सूची में चयनित दो अभ्यर्थियों को संशोधित सूची से बाहर कर दिया गया।

रांची विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वोकेशनल स्टडीज के अंतर्गत MBA और BBA के विभिन्न विषयों में छह पूर्णकालिक संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए अप्रैल 2026 में विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 जुलाई 2026 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया। इसके बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहली चयन सूची जारी हुई थी।

पहली सूची जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट में अंकों की गणना, दस्तावेजों के सत्यापन और आरक्षण रोस्टर के पालन पर आपत्ति जताई थी। मामला सामने आने के बाद चयन प्रक्रिया की समीक्षा की गई और संशोधित सूची में बदलाव किए गए।

5 नवंबर 2026 को जारी अंतिम चयन सूची के संबंध में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार रखा गया है। इस प्रकार छह पदों के लिए शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया में फिलहाल चार अभ्यर्थियों को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है। NoticeTap+2

पहली चयन सूची जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद

रांची विश्वविद्यालय ने MBA और BBA पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए संविदा आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 23 अप्रैल 2026 को विज्ञापन संख्या 5797/26 जारी किया गया था।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वोकेशनल स्टडीज के अंतर्गत कुल छह पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन पदों में MBA मानव संसाधन यानी HR के दो पद, MBA फाइनेंस के दो पद, MBA सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का एक पद और BBA फाइनेंस का एक पद शामिल था।

इन पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन की जांच के बाद योग्य अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया गया। इसके बाद 27 जुलाई को साक्षात्कार आयोजित किया गया।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहली चयन सूची जारी की गई। इस सूची में छह अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे। विश्वविद्यालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

हालांकि, सूची सामने आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि चयन में शैक्षणिक अंकों और मेरिट के आधार पर पारदर्शिता होनी चाहिए थी। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल उठाया कि प्रारंभिक मेरिट सूची में बेहतर स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन में जगह क्यों नहीं मिली।

इसके अलावा आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी आपत्ति जताई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी और पदों के आरक्षण रोस्टर की स्थिति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए।

इन सवालों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई और अंततः चयन सूची में बदलाव देखने को मिला।

छह में से दो अभ्यर्थियों के नाम हटाए गए

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पहली चयन सूची से दो अभ्यर्थियों के नाम हटाया जाना है।

अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, पहली चयन सूची में डॉ. मोपिया और डॉ. जयश्री का चयन किया गया था। लेकिन बाद में हुई जांच और समीक्षा के बाद दोनों अभ्यर्थियों के नाम संशोधित सूची से बाहर कर दिए गए।

पहली सूची में इन दोनों को चयनित उम्मीदवारों के रूप में जगह मिली थी। इसलिए सूची में बदलाव होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई।

अभ्यर्थियों के चयन में बदलाव होने का मतलब केवल नाम हटना नहीं है, बल्कि इससे उन उम्मीदवारों की स्थिति भी प्रभावित होती है, जो पहली सूची के आधार पर अपनी नियुक्ति की उम्मीद कर रहे थे।

इसलिए किसी भी चयन सूची में बदलाव करते समय विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित अभ्यर्थियों को बदलाव का आधार स्पष्ट करे।

किस दस्तावेज में कमी पाई गई, किस नियम के तहत नाम हटाया गया और चयन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किस प्रकार किया गया, इन सभी बातों की जानकारी सार्वजनिक होना महत्वपूर्ण है।

फिलहाल उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में दोनों अभ्यर्थियों के नाम हटाए जाने का उल्लेख है, लेकिन उनके व्यक्तिगत दस्तावेजों में किस विशेष प्रकार की विसंगति पाई गई, इसका विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

इस कारण यह कहना उचित नहीं होगा कि दोनों अभ्यर्थियों ने जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के आधिकारिक स्पष्टीकरण और संबंधित दस्तावेजों का सामने आना जरूरी है।

दो अभ्यर्थियों की कैटेगरी में भी हुआ बदलाव

इस नियुक्ति प्रक्रिया का दूसरा बड़ा पहलू आरक्षण श्रेणी में बदलाव से जुड़ा है।

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पहली चयन सूची में अनारक्षित श्रेणी के तहत चयनित दो अभ्यर्थियों को संशोधित सूची में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

इस बदलाव के बाद चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

सरकारी और विश्वविद्यालय स्तर की नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था का पालन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए संबंधित पदों की श्रेणी, रोस्टर और अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाती है।

यदि किसी अभ्यर्थी की श्रेणी से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसकी पात्रता में बदलाव सामने आता है, तो उसका चयन भी संबंधित नियमों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

हालांकि, किसी उम्मीदवार को किस श्रेणी में स्थान दिया जाएगा, यह केवल सामान्य अनुमान से तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसके प्रमाणपत्र, विज्ञापन की शर्तें, आरक्षण रोस्टर और लागू सरकारी नियमों का पालन जरूरी होता है।

इसलिए विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों अभ्यर्थियों की श्रेणी में बदलाव किस आधार पर किया गया और संबंधित पदों के रोस्टर में इसका क्या प्रभाव पड़ा।

25 सितंबर को जारी हुई थी पहली चयन सूची

रांची विश्वविद्यालय की इस नियुक्ति प्रक्रिया में सितंबर का अंतिम सप्ताह महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान पहली चयन सूची जारी की गई थी।

पहली सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम सामने आए और विश्वविद्यालय में नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी।

लेकिन सूची में शामिल कुछ नामों और मेरिट के क्रम को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक सूची में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन में उचित स्थान नहीं मिला।

उनका कहना था कि यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी उम्मीदवार के अंक बदलते हैं, तो संशोधित अंकों की जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

इससे सभी अभ्यर्थियों को यह समझने का अवसर मिलता कि किस आधार पर उनकी मेरिट में बदलाव हुआ।

इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से पहले जारी की गई सूची को अस्थायी बताया गया था। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के अकादमिक प्रदर्शन संकेतक यानी API अंकों में बदलाव होने की बात भी सामने आई थी।

ऐसी स्थिति में संशोधित मेरिट सूची की पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

पहली सूची में शामिल छह अभ्यर्थियों के नाम

सितंबर में जारी पहली चयन सूची में छह अभ्यर्थियों को जगह दी गई थी। उस समय विश्वविद्यालय की ओर से चयनित उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए गए थे।

पहली सूची में शामिल अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार थे:

1. डॉ. मदनजीत कुमार सिंह
2. डॉ. अनिमेष झा
3. डॉ. नाजिश हसन
4. डॉ. मोपिया
5. डॉ. जयश्री
6. शुभांजलि भेंगराज

पहली सूची जारी होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। नियुक्ति पत्र ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाने थे।

विश्वविद्यालय ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की जा रही हैं। यदि बाद में किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है, तो नियुक्ति रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेगा। Hindustan

संशोधित सूची में चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार

पहली सूची में छह नाम शामिल होने के बाद संशोधित चयन सूची में चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार रखा गया।

उपलब्ध अंतिम चयन परिणाम के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं:

इस प्रकार डॉ. मोपिया और डॉ. जयश्री के नाम संशोधित सूची में शामिल नहीं रहे।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत छह पदों के लिए हुई थी, जबकि अंतिम सूची में केवल चार उम्मीदवारों के नाम रह गए।

अब यह सवाल भी उठ रहा है कि शेष दो पदों पर विश्वविद्यालय आगे क्या निर्णय लेगा। क्या इन पदों को खाली रखा जाएगा, क्या दोबारा चयन प्रक्रिया शुरू होगी या उपलब्ध नियमों के अनुसार कोई अन्य निर्णय लिया जाएगा? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी विश्वविद्यालय के आधिकारिक आदेश से ही मिल सकेगी। NoticeTap+1

23 अप्रैल को जारी हुआ था नियुक्ति विज्ञापन

रांची विश्वविद्यालय ने MBA और BBA पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 अप्रैल 2026 को विज्ञापन जारी किया था।

इस विज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय ने छह पूर्णकालिक संविदा सहायक प्राध्यापक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे।

इन पदों का विवरण इस प्रकार था:

इन पदों पर नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय और उससे जुड़े संस्थानों में प्रबंधन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई को बेहतर बनाना था।

MBA और BBA जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इन पाठ्यक्रमों में केवल किताबों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक जानकारी, प्रोजेक्ट, केस स्टडी और उद्योग से जुड़ी समझ भी उपलब्ध करानी होती है।

इसलिए विश्वविद्यालय ने अलग-अलग विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

27 जुलाई को हुआ था अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन और प्रारंभिक छंटनी के बाद 27 जुलाई 2026 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था।

साक्षात्कार चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें अभ्यर्थियों की विषय संबंधी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शिक्षण क्षमता और संबंधित विषय पर समझ का मूल्यांकन किया जाता है।

सहायक प्राध्यापक पद के लिए उम्मीदवार का केवल डिग्रीधारी होना पर्याप्त नहीं होता। उसे यह भी साबित करना होता है कि वह विद्यार्थियों को विषय को सरल और प्रभावी तरीके से समझाने में सक्षम है।

MBA और BBA जैसे पाठ्यक्रमों में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रबंधन, वित्तीय निर्णय, मानव संसाधन, व्यावसायिक रणनीति और तकनीकी प्रबंधन जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं।

साक्षात्कार के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होने पर सितंबर में सूची जारी की गई थी। लेकिन बाद में मेरिट और दस्तावेजों से संबंधित सवाल उठने के कारण सूची में बदलाव हुआ।

API अंक क्या होते हैं और इस मामले में इनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

इस नियुक्ति विवाद में API अंकों का उल्लेख भी सामने आया है।

API का पूरा नाम Academic Performance Indicator है। इसे हिंदी में अकादमिक प्रदर्शन संकेतक कहा जाता है।

शिक्षक भर्ती की कुछ चयन प्रक्रियाओं में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शोध कार्य, शिक्षण अनुभव, प्रकाशित शोध पत्र, अकादमिक उपलब्धियों और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं।

इन अंकों के माध्यम से अभ्यर्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर किसी उम्मीदवार के पास बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार के पास शिक्षण अनुभव या शोध कार्य अधिक हो सकता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

इसी वजह से API स्कोर की गणना और दस्तावेजों का सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान API अंकों में बदलाव हुआ, तो संशोधित सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।

उनका कहना था कि पहली सूची में अभ्यर्थियों के जो अंक और स्थान दिखाए गए थे, उनमें बदलाव होने पर सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी।

हालांकि, विश्वविद्यालय की ओर से दस्तावेज सत्यापन के दौरान बदलाव होने की बात सामने आई थी। इसलिए पूरे मामले को समझने के लिए प्रारंभिक सूची, सत्यापन के बाद की सूची और अंतिम चयन सूची का मिलान जरूरी है। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

मेरिट लिस्ट में बेहतर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने भी उठाए सवाल

पहली चयन सूची जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने मेरिट के आधार पर चयन नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई थी।

पूर्व सीनेट सह सिंडिकेट सदस्य डॉ. अटल पांडेय ने भी इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

उनका आरोप था कि प्रारंभिक मेरिट सूची में बेहतर स्थान पर रहने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे नीचे स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल कर लिया गया।

उन्होंने दावा किया था कि 72 अंक प्राप्त करने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि पांचवें, सातवें, दसवें, 17वें, 28वें और 40वें स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चयनित हुए।

यह शिकायत चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर चयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इनका अंतिम सत्यापन विश्वविद्यालय के मूल रिकॉर्ड, चयन समिति के कार्यवृत्त और आधिकारिक जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।

किसी उम्मीदवार का मेरिट में नीचे होना अपने आप में चयन को गलत साबित नहीं करता। चयन में विषयवार पात्रता, आरक्षण रोस्टर, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के अंक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

आरक्षण रोस्टर को लेकर क्यों उठे सवाल?

इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था भी चर्चा का प्रमुख विषय रही।

विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन करना जरूरी होता है। इसके तहत प्रत्येक पद के लिए निर्धारित श्रेणी और लागू सरकारी नियमों के अनुसार नियुक्ति की जाती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अवसर मिले और नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

इस मामले में पहले जारी चयन सूची और बाद में संशोधित सूची के बीच श्रेणी में बदलाव की जानकारी सामने आई।

अखबार की खबर के अनुसार, दो अभ्यर्थियों को पहले अनारक्षित श्रेणी के तहत चयनित दिखाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई।

इस बदलाव के पीछे प्रमाणपत्रों का सत्यापन, श्रेणीवार पात्रता और रोस्टर की स्थिति जैसे कारण हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक कारण जानने के लिए विश्वविद्यालय का आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी है।

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन पदों पर श्रेणी बदली गई, उनके लिए रोस्टर किस प्रकार लागू किया गया था।

आरक्षण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक होने पर अभ्यर्थियों को यह समझने में आसानी होगी कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन किस तरह हुआ।

2018 के नियमों का भी दिया गया हवाला

इस पूरे मामले में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया गया था।

शिकायतकर्ता डॉ. अटल पांडेय ने चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधानों पर सवाल उठाए थे।

उनका कहना था कि प्रत्येक पद के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था।

रांची विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया से संबंधित उपलब्ध नियमों में भी प्रारंभिक मेरिट सूची, अभ्यर्थियों की आपत्ति, दस्तावेजों का सत्यापन और आरक्षण रोस्टर के आधार पर चयन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है।

नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी और मूल प्रमाणपत्रों का मिलान महत्वपूर्ण होता है। यदि सत्यापन के दौरान कोई विसंगति सामने आती है, तो संबंधित उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए चयन सूची तैयार करने में हर चरण का रिकॉर्ड रखना और जरूरत पड़ने पर उसे सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ranchiuniversity.ac.in+1

MBA और BBA की पढ़ाई पर पड़ेगा नियुक्ति प्रक्रिया का असर

रांची विश्वविद्यालय में MBA और BBA पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना है।

MBA और BBA दोनों ही प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं। इनकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भविष्य में बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, निजी कंपनियों, मानव संसाधन विभाग, मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं।

ऐसे में इन पाठ्यक्रमों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बहुत जरूरी है।

यदि किसी संस्थान में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी होती है, तो विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम पूरा करने, प्रोजेक्ट तैयार करने और परीक्षा की तैयारी में भी कठिनाई आती है।

MBA और BBA की पढ़ाई में प्रैक्टिकल ज्ञान की विशेष भूमिका होती है। विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं, बल्कि वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियों को समझने का अवसर भी मिलना चाहिए।

इसीलिए विश्वविद्यालय की ओर से छह पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

लेकिन पहली चयन सूची में बदलाव और केवल चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार रहने से अब यह सवाल उठ रहा है कि शेष दो पदों पर नियुक्ति कब होगी।

यदि इन पदों को लंबे समय तक खाली रखा जाता है, तो इसका असर संबंधित संस्थानों में पढ़ाई पर पड़ सकता है।

डोरंडा कॉलेज और अन्य संस्थानों में शिक्षकों की तैनाती होनी थी

रांची विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्त किए जाने वाले संविदा सहायक प्राध्यापकों को अलग-अलग कॉलेजों और संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार तैनात किया जाना था।

इनमें डोरंडा कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इंडियन लॉ स्कूल जैसे संस्थानों का नाम सामने आया था।

विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया था कि चयनित शिक्षकों की तैनाती संबंधित संस्थानों से प्राप्त मांग के अनुसार की जाएगी।

इससे स्पष्ट होता है कि नियुक्ति का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय में खाली पद भरना नहीं था, बल्कि विभिन्न संस्थानों में प्रबंधन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई को बेहतर बनाना भी था।

जब किसी कॉलेज में MBA या BBA के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, तो वहां विषय के अनुसार पर्याप्त शिक्षकों की जरूरत होती है।

यदि शिक्षकों की कमी रहती है, तो विद्यार्थियों को एक विषय की नियमित पढ़ाई के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है।

इसलिए विश्वविद्यालय के लिए जरूरी है कि संशोधित चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए और खाली पदों के संबंध में भी स्पष्ट निर्णय लिया जाए। The Times of India+1

नियुक्ति पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया

पहली चयन सूची जारी होने के समय विश्वविद्यालय ने बताया था कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।

नियुक्ति पत्र में पद से संबंधित नियम, शर्तें और कार्यस्थल की जानकारी दी जानी थी।

हालांकि, संविदा आधारित नियुक्तियों में अंतिम निर्णय से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सही होना जरूरी है।

शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, आरक्षण प्रमाणपत्र और आवेदन में दी गई अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है।

यदि किसी उम्मीदवार की ओर से दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है, तो उसकी पात्रता पर असर पड़ सकता है।

इसी तरह यदि किसी उम्मीदवार की आरक्षित श्रेणी से संबंधित जानकारी में बदलाव होता है, तो चयन सूची में भी संशोधन की जरूरत पड़ सकती है।

इसलिए विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा हो।

पूर्व सीनेट सदस्य ने राज्यपाल से की थी स्वतंत्र जांच की मांग

इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूर्व सीनेट सह सिंडिकेट सदस्य डॉ. अटल पांडेय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी।

उन्होंने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, API अंकों में बदलाव और आरक्षण रोस्टर के पालन को लेकर सवाल उठाए थे।

उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय को प्रारंभिक और संशोधित मेरिट सूची सार्वजनिक करनी चाहिए।

इसके साथ ही अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक, साक्षात्कार में प्राप्त अंक और चयन समिति की बैठक का विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस पद के लिए कौन-सी श्रेणी निर्धारित थी।

शिकायतकर्ता ने विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में हुई नियुक्तियों की भी जांच कराने की मांग उठाई थी।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। केवल शिकायत दर्ज होने से किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता। मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना जरूरी है। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अब ये पांच बड़े सवाल

संशोधित चयन सूची सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलने से अभ्यर्थियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सकती है।

1. दो अभ्यर्थियों के नाम क्यों हटाए गए?

पहली सूची में चयनित डॉ. मोपिया और डॉ. जयश्री के नाम बाद में हटा दिए गए। विश्वविद्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा किस आधार पर किया गया।

2. दो अभ्यर्थियों की श्रेणी क्यों बदली गई?

अनारक्षित श्रेणी में चयनित दो उम्मीदवारों को बाद में आरक्षित श्रेणी में जगह मिलने के पीछे क्या कारण था, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

3. संशोधित मेरिट सूची कब सार्वजनिक हुई?

यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अंकों में बदलाव हुआ था, तो सभी अभ्यर्थियों को संशोधित सूची और नए अंकों की जानकारी मिलनी चाहिए।

4. शेष दो पदों पर क्या निर्णय होगा?

छह पदों के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में केवल चार उम्मीदवारों का चयन बरकरार रहने के बाद शेष पदों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

5. आरक्षण रोस्टर का पालन कैसे किया गया?

विश्वविद्यालय को पदवार आरक्षण रोस्टर और चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।

इन सवालों के जवाब मिलने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत हो सकता है।

संविदा नियुक्ति होने के कारण भी महत्वपूर्ण है यह मामला

इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियुक्तियां नियमित नहीं, बल्कि पूर्णकालिक संविदा आधार पर की जा रही हैं।

संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक नियुक्तियों में विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि और शर्तों के अनुसार शिक्षकों की सेवाएं लेता है।

ऐसी नियुक्तियों का उद्देश्य कई बार तत्काल शिक्षकों की कमी को दूर करना और शैक्षणिक गतिविधियों को नियमित बनाए रखना होता है।

हालांकि, संविदा नियुक्ति होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और आरक्षण से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है।

किसी भी अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि नियुक्ति संविदा पर है।

इसी तरह चयनित उम्मीदवारों की पात्रता भी निर्धारित मानकों के अनुसार जांची जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करे और चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे।

विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की नजर अब विश्वविद्यालय के अगले फैसले पर

MBA और BBA के विद्यार्थियों के लिए यह नियुक्ति प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वे भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

विद्यार्थियों की उम्मीद है कि जल्द योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिससे उनकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सकेगी।

वहीं, अभ्यर्थी चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया जाए।

पहली सूची में छह नाम शामिल होने और बाद में चार नामों का चयन बरकरार रहने से पूरी प्रक्रिया में बदलाव आया है।

इसलिए विश्वविद्यालय को अंतिम चयन सूची के साथ-साथ पदवार चयन, श्रेणी, नियुक्ति की शर्तों और खाली पदों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

यदि विश्वविद्यालय सभी आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक करता है, तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक विवाद और भ्रम कम हो सकता है।

निष्कर्ष: चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार, दो पदों पर फैसले का इंतजार

रांची विश्वविद्यालय की MBA-BBA फैकल्टी भर्ती में पहली चयन सूची के बाद हुआ बदलाव अब चर्चा का विषय बन गया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी सूची में छह अभ्यर्थियों को जगह मिली थी, लेकिन बाद की समीक्षा और संशोधन के बाद दो उम्मीदवारों के नाम हटा दिए गए।

इसके अलावा दो अभ्यर्थियों की श्रेणी में भी बदलाव किया गया। 5 नवंबर 2026 की अंतिम चयन सूची में चार अभ्यर्थियों का चयन बरकरार रहा।

इस पूरे मामले ने विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, मेरिट और आरक्षण रोस्टर के महत्व को फिर से सामने ला दिया है।

अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह चयन सूची में किए गए बदलावों का स्पष्ट आधार बताए और शेष दो पदों को लेकर भी निर्णय सार्वजनिक करे।

इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि MBA और BBA की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण स्रोत:

• लागतार – रांची विश्वविद्यालय नियुक्ति विवाद और जांच की मांग
• हिन्दुस्तान – MBA-BBA की पहली चयन सूची
• 5 नवंबर की अंतिम चयन सूची की उपलब्ध प्रति
• रांची विश्वविद्यालय – नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया के नियम