रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा लगातार दूसरे वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस बढ़ाए जाने के फैसले का झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। महज दो साल के भीतर शुल्क में करीब 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को संगठन ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय करार देते हुए राज्य सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे किसान, मजदूर और निम्न आय वर्ग से आते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद ये विद्यार्थी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन फीस में हो रही बेतहाशा वृद्धि उनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की बात की जाती है और दूसरी तरफ परीक्षा शुल्क बढ़ाकर बच्चों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

अजय राय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने मांग की है कि जैक द्वारा बढ़ाई गई फीस को तुरंत वापस लेकर पुरानी दरें लागू की जाएं और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष छूट दी जाए। इसके साथ ही भविष्य में शुल्क से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अभिभावक, छात्र संगठनों और शिक्षाविदों से राय ली जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर जल्द संज्ञान नहीं लिया, तो छात्रों का आक्रोश सड़कों पर लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में फूट सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी।