प्रस्तावना
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालकों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एंबुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण किसी भी मरीज को अस्पताल पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन को दी गई है। यदि फाउंडेशन एंबुलेंस सेवा को सामान्य रूप से संचालित करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और हड़ताल के बावजूद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए ठोस कदम उठाना था।
108 एंबुलेंस सेवा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा आम लोगों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क दुर्घटना, अचानक तबीयत बिगड़ने, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चिकित्सा केंद्र तक ले जाने और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में इस सेवा की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 108 एंबुलेंस कई बार अस्पताल पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनती है।
ऐसे में जब एंबुलेंस चालकों की ओर से हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हुई, तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। यदि बड़ी संख्या में एंबुलेंस का संचालन बंद हो जाता है, तो इसका सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है।
सरकार ने इसी संभावित स्थिति को देखते हुए सभी जिलों से विस्तृत जानकारी मांगी। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित न रहें, बल्कि अपने-अपने जिले में एंबुलेंस की वास्तविक उपलब्धता और संचालन की स्थिति सुनिश्चित करें।
सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने जिलावार एंबुलेंस की स्थिति की जानकारी ली
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रत्येक जिले के सिविल सर्जन से 108 एंबुलेंस सेवा से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि किस जिले में कितनी एंबुलेंस उपलब्ध हैं और उनमें से कितनी वर्तमान में संचालित हो रही हैं।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं, कितनी एंबुलेंस खराब या बंद पड़ी हैं और उनके बंद रहने के पीछे क्या कारण हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी गई कि हड़ताल में शामिल हुए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं या वे उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं।
इस जानकारी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि जिन एंबुलेंस का संचालन चालकों की अनुपस्थिति के कारण बंद हुआ है, उन्हें दूसरे चालकों के माध्यम से कितनी जल्दी शुरू किया जा सकता है।
बैठक में अधिकतर जिलों से बताया गया कि हड़ताल काफी हद तक प्रभावी है। कई स्थानों पर एंबुलेंस चालक काम पर नहीं लौटे हैं। कुछ जगहों पर चालकों द्वारा वाहनों की चाबियां अपने पास रख लेने की जानकारी भी सामने आई।
इस स्थिति को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एंबुलेंस का संचालन किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह ठप नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसी को मिलकर तत्काल कदम उठाने होंगे।
एंबुलेंस की चाबियां रखने वाले चालकों पर प्राथमिकी का निर्देश
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश उन चालकों को लेकर दिया गया, जिन्होंने हड़ताल के दौरान एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रख ली हैं। अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे चालकों के विरुद्ध सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभाग पूरे मामले की निगरानी कर सके।
सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि एंबुलेंस की चाबियां चालकों के पास ही रहती हैं, तो दूसरे चालकों की व्यवस्था होने के बावजूद वाहनों का संचालन शुरू करना मुश्किल हो सकता है। इससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

एंबुलेंस सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा का हिस्सा हैं। इनका इस्तेमाल मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे में वाहनों की चाबियां अपने पास रख लेने से सेवा बहाली में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इसी कारण विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि, प्राथमिकी और अन्य कानूनी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
सम्मान फाउंडेशन को दी गई वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी
108 एंबुलेंस सेवा के संचालन से जुड़े इस पूरे मामले में सम्मान फाउंडेशन की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में सभी एंबुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फाउंडेशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंबुलेंस सेवा किसी भी स्थिति में बाधित न हो। यदि मौजूदा चालक काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनके स्थान पर वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था की जाए।
सरकार ने फाउंडेशन को दो विकल्प दिए हैं। पहला, वह मौजूदा चालकों को उपलब्ध कराकर एंबुलेंस सेवा को फिर से सामान्य करे। दूसरा, यदि ऐसा संभव नहीं है तो वैकल्पिक चालकों की नियुक्ति या व्यवस्था करके वाहनों का संचालन जारी रखे।
अधिकारियों को यह भी बताया गया कि जो चालक काम पर लौटने के लिए तैयार हैं, उन्हें सेवा में रखा जाए। वहीं, जो चालक लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं, उनके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने साफ कर दिया कि यदि सम्मान फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
इस निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार केवल हड़ताल की स्थिति का आकलन नहीं कर रही है, बल्कि एंबुलेंस सेवा को दोबारा सामान्य बनाने के लिए जिम्मेदारी भी तय कर रही है।
जिला प्रशासन को अपने स्तर पर व्यवस्था करने का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि एंबुलेंस सेवा को सुचारू बनाए रखना केवल सम्मान फाउंडेशन की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा। जिला प्रशासन को भी अपने स्तर से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। यदि सरकारी या निर्धारित एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हैं, तो निजी वाहनों को किराये पर लेकर भी मरीजों के परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।
इसका उद्देश्य यह है कि किसी मरीज को केवल इसलिए अस्पताल पहुंचने में देरी न हो क्योंकि निर्धारित एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं।
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पहले से ही कई चुनौतियों से जुड़ी होती है। कई गांव जिला मुख्यालय और बड़े अस्पतालों से काफी दूर स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों में समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करे। संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी न हो।
जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से मंगाई जाएंगी एंबुलेंस
बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में एंबुलेंस की कमी है या जहां हड़ताल के कारण सेवा प्रभावित हुई है, वहां जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं।
इस व्यवस्था से उन जिलों को राहत मिल सकती है, जहां बड़ी संख्या में चालक हड़ताल पर हैं और उपलब्ध वाहनों का संचालन प्रभावित हो रहा है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले में पर्याप्त एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हैं, तो आसपास के जिलों से अतिरिक्त वाहन भेजकर आपातकालीन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर झारखंड के बाहर से भी एंबुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल से एंबुलेंस मंगाने की संभावना पर भी विचार किया गया।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करने में होने वाले खर्च का वहन स्वास्थ्य विभाग करेगा। यानी एंबुलेंस सेवा को चालू रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।
इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जिले में एंबुलेंस की कमी के कारण गंभीर मरीजों को इलाज से वंचित न होना पड़े।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा- संसाधनों की कमी नहीं होगी बाधा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि एंबुलेंस सेवा बहाल करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले को अतिरिक्त वाहन, चालक या अन्य जरूरी सुविधाओं की आवश्यकता है, तो उसके लिए विभागीय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता है कि हड़ताल का असर आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कम से कम पड़े। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ-साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में समय की भूमिका बेहद अहम होती है। कई बार मरीज की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि अस्पताल पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी भी परेशानी बढ़ा सकती है।
ऐसे में एंबुलेंस सेवा को लगातार चालू रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।
काम पर लौटने वाले चालकों को ही सेवा में रखने का निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने चालकों की हड़ताल को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सम्मान फाउंडेशन को ऐसे चालकों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो एंबुलेंस संचालन के लिए तैयार हों।
जो चालक काम पर लौटते हैं, उन्हें ही सेवा में रखा जाए। वहीं, जो चालक काम नहीं करना चाहते हैं, उनके स्थान पर दूसरे चालकों की व्यवस्था की जाए।
इस निर्देश का उद्देश्य एंबुलेंस संचालन को चालकों की उपलब्धता पर निर्भर रहने से बचाना है। सरकार चाहती है कि भविष्य में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
हालांकि, चालकों की ओर से हड़ताल किए जाने के पीछे क्या-क्या मांगें हैं और उनके समाधान को लेकर आगे क्या स्थिति बनेगी, यह अलग विषय है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा।
जिला प्रशासन को यह भी कहा गया है कि वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चालकों और वाहनों की जानकारी जुटाकर संचालन व्यवस्था तैयार करे।
निजी वाहनों को किराये पर लेकर भी चलेगी एंबुलेंस सेवा
सरकार ने एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक और विकल्प खुला रखा है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि यदि निर्धारित एंबुलेंस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो जिला प्रशासन जरूरत के अनुसार वाहन किराये पर लेकर भी सेवा संचालित करे।
इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार किसी एक व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यदि सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से तत्काल पर्याप्त चालक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दूसरे विकल्पों के जरिए भी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने और उनका उपयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है।
हालांकि, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वे मरीजों के परिवहन के लिए उपयुक्त हों और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।
एंबुलेंस केवल एक सामान्य वाहन नहीं होती, बल्कि कई मामलों में उसमें मरीजों की स्थिति के अनुसार जरूरी उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी होती हैं। इसलिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करते समय मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखना आवश्यक है।
कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ जिलों से यह जानकारी भी सामने आई कि एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखने वाले चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कुछ स्थानों पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी थाने पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुटे हुए थे।
इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद जिला स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
अधिकारियों को कहा गया है कि वे पूरे मामले की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं और जिन स्थानों पर एंबुलेंस की चाबियां चालकों के पास हैं, वहां उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
सरकार चाहती है कि उपलब्ध एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की सेवा के लिए हो और हड़ताल के कारण सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण संसाधन बेकार न पड़ा रहे।
सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एंबुलेंस संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सक्रिय रखा जाए।
इसके साथ ही जो चालक वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इन जानकारियों को विभागीय कंट्रोल रूम में अपडेट किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित चालकों से सीधे संपर्क किया जा सके।
इस व्यवस्था से यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि किस जिले में कौन-से चालक उपलब्ध हैं और किस क्षेत्र में एंबुलेंस संचालन के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत है।
यदि किसी जिले में अचानक बड़ी संख्या में आपातकालीन कॉल आती हैं या उपलब्ध एंबुलेंस की संख्या कम पड़ जाती है, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी से हड़ताल के दौरान उत्पन्न समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
लोहरदगा में सभी 108 एंबुलेंस संचालित
बैठक में अलग-अलग जिलों से मिली जानकारी के आधार पर एंबुलेंस सेवा की स्थिति का आकलन किया गया। इस दौरान लोहरदगा जिले से राहत भरी जानकारी सामने आई।
लोहरदगा के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 108 सेवा से जुड़ी सभी एंबुलेंस संचालित हैं। यानी वहां हड़ताल के बावजूद एंबुलेंस सेवा का संचालन प्रभावित नहीं हुआ है।
यह स्थिति उन जिलों के लिए एक उदाहरण हो सकती है, जहां चालकों की अनुपस्थिति के कारण सेवा प्रभावित हुई है। यदि उपलब्ध संसाधनों और वैकल्पिक व्यवस्था का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, तो आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा जा सकता है।
हालांकि, प्रत्येक जिले की भौगोलिक स्थिति, एंबुलेंस की संख्या और चालकों की उपलब्धता अलग-अलग होती है। इसलिए सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्था लागू करना आसान नहीं है।
इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले की वास्तविक स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं।
पलामू में छह चालक हड़ताल पर, एक एंबुलेंस आउटसोर्सिंग से संचालित
बैठक में पलामू जिले की स्थिति की जानकारी भी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार जिले में छह एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं।
वहीं, एक एंबुलेंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में हड़ताल का असर मौजूद है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए कुछ स्तर पर सेवा जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है।
पलामू जैसे बड़े जिले में एंबुलेंस सेवा का महत्व काफी अधिक है। यहां शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में भी मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की जरूरत पड़ती है।
ऐसे में छह चालकों की हड़ताल भी सेवा संचालन पर असर डाल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे उपलब्ध चालकों और वाहनों का सही इस्तेमाल करें तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिलों से मदद लें।
24 घंटे के भीतर बकाया वेतन देने का निर्देश
इस पूरे मामले में चालकों के वेतन से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया है। अपर मुख्य सचिव ने सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया कि जिन चालकों का वेतन बकाया है, उन्हें 24 घंटे के अंदर भुगतान किए जाने के संबंध में सूचित किया जाए।
यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी सेवा में कर्मचारियों का समय पर वेतन भुगतान जरूरी होता है। यदि कर्मचारियों का वेतन लंबे समय तक लंबित रहता है, तो उनके सामने आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं।
108 एंबुलेंस सेवा में काम करने वाले चालक आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी भूमिका सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी होती है।
ऐसे में वेतन से संबंधित शिकायतों का समाधान करना भी जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच उत्पन्न विवादों को कम किया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग ने सम्मान फाउंडेशन को इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि, बकाया वेतन की कुल राशि और प्रभावित चालकों की संख्या के संबंध में बैठक की उपलब्ध जानकारी में कोई विस्तृत आंकड़ा सामने नहीं आया है।
हड़ताल को लेकर फिलहाल बातचीत नहीं होगी
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल हड़ताल को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। सरकार का तत्काल ध्यान एंबुलेंस सेवा को बहाल करने और मरीजों को परेशानी से बचाने पर है।
उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे और सभी एंबुलेंस का संचालन जारी रखे।
इस रुख से यह स्पष्ट है कि सरकार ने मौजूदा समय में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है।
हालांकि, कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का समाधान भी किसी भी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बैठक में सरकार ने तत्काल सेवा बहाली को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ सकता है हड़ताल का अधिक असर
108 एंबुलेंस सेवा की हड़ताल का सबसे अधिक असर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ने की आशंका रहती है।
शहरों में मरीजों के पास कई बार निजी वाहन, टैक्सी या अन्य परिवहन विकल्प उपलब्ध होते हैं। लेकिन गांवों में ऐसी सुविधाएं हर समय आसानी से नहीं मिल पातीं।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सड़क दुर्घटना, प्रसव पीड़ा, अचानक सांस लेने में परेशानी, हृदय संबंधी आपात स्थिति या अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में एंबुलेंस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में यदि एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो मरीज और उसके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए समय पर परिवहन सुविधा मिलना बहुत जरूरी है।
इसी कारण सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सेवा जारी रखें।
गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए जरूरी है एंबुलेंस सेवा
108 एंबुलेंस सेवा का उपयोग केवल सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भी किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के पास अपना वाहन नहीं होता। ऐसे में प्रसव पीड़ा शुरू होने या अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर एंबुलेंस ही सबसे उपयोगी साधन बनती है।
यदि किसी गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है, तो मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी तरह गंभीर मरीजों के मामले में भी समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है।
सरकार ने इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कहा है कि एंबुलेंस सेवा को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे क्षेत्रों की पहचान करे, जहां एंबुलेंस की उपलब्धता कम है और वहां विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करे।
कंट्रोल रूम की भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण
हड़ताल के दौरान एंबुलेंस सेवा को सुचारू बनाए रखने में कंट्रोल रूम की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग ने काम कर रहे चालकों के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश इसी उद्देश्य से दिया है। जब विभाग के पास सभी सक्रिय चालकों की जानकारी होगी, तो जरूरत के समय उनसे संपर्क करना आसान होगा।
कंट्रोल रूम में जानकारी अपडेट रहने से यह पता लगाने में भी मदद मिल सकती है कि किस क्षेत्र में कौन-सी एंबुलेंस उपलब्ध है।
यदि किसी जिले में वाहन की कमी होती है, तो संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करके पड़ोसी जिले से सहायता लेने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है।
इसके अलावा एंबुलेंस की स्थिति, चालकों की उपलब्धता और आपातकालीन कॉल से जुड़ी जानकारी के आधार पर प्राथमिकता तय करना भी आसान होगा।
इस तरह विभागीय निगरानी और जिलों के बीच समन्वय से हड़ताल के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करना चाहती है सरकार
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार एंबुलेंस सेवा को लेकर जिम्मेदारी तय करना चाहती है। एक ओर चालकों की अनुपस्थिति और एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सम्मान फाउंडेशन को वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह केवल संबंधित एजेंसी पर निर्भर न रहे। आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर से वाहन और चालक उपलब्ध कराए।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपातकालीन सेवाएं किसी एक कर्मचारी, एजेंसी या विभागीय प्रक्रिया के कारण पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए।
सरकार चाहती है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मरीजों को परेशानी न हो। इसके लिए एंबुलेंस की उपलब्धता, चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था और कंट्रोल रूम की निगरानी को मजबूत करना आवश्यक है।
चालकों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी
हालांकि सरकार ने हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इस पूरे मामले में चालकों की समस्याओं को समझना भी महत्वपूर्ण है।
किसी भी आपातकालीन सेवा का संचालन कर्मचारियों के सहयोग और बेहतर प्रबंधन पर निर्भर करता है। यदि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता या अन्य कार्य संबंधी समस्याएं होती हैं, तो इसका असर कार्य व्यवस्था पर पड़ सकता है।
अपर मुख्य सचिव द्वारा सम्मान फाउंडेशन को 24 घंटे के अंदर बकाया वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश देना इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
वेतन भुगतान और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान होने से कर्मचारियों के बीच असंतोष कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, बैठक में फिलहाल हड़ताल को लेकर बातचीत नहीं करने की बात कही गई है। इसलिए आने वाले समय में चालकों और संबंधित एजेंसी के बीच क्या स्थिति बनती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
आम लोगों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए?
108 एंबुलेंस सेवा से जुड़ी इस स्थिति के बीच आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन को अपने स्तर पर वाहन उपलब्ध कराने, पड़ोसी जिलों से एंबुलेंस मंगाने और जरूरत पड़ने पर किराये पर वाहन लेने की अनुमति दी गई है।
इसके साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस की व्यवस्था करने की बात कही गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि हड़ताल के बावजूद मरीजों को आवश्यक परिवहन सुविधा मिलती रहे।
हालांकि, सभी जिलों में व्यवस्था कितनी जल्दी सामान्य होती है, यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाहनों और चालकों की संख्या पर निर्भर करेगा।
आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य सहायता का इस्तेमाल करना चाहिए और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं करनी चाहिए।
आगे क्या हो सकता है?
108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि एंबुलेंस सेवा को बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
यदि मौजूदा चालक काम पर लौटते हैं, तो उनकी मदद से सेवा सामान्य की जा सकती है। यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं, तो सम्मान फाउंडेशन को वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था करनी होगी।
इसके अलावा जिला प्रशासन जरूरत के अनुसार दूसरे जिलों से वाहन मंगाने या निजी वाहनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया अपना सकता है।
एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखने वाले चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं।
वहीं, जिन चालकों का वेतन बकाया है, उनके भुगतान को लेकर भी सम्मान फाउंडेशन को समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
इसलिए आने वाले समय में तीन प्रमुख बातों पर नजर रहेगी। पहली, 108 एंबुलेंस सेवा कितनी जल्दी सामान्य होती है। दूसरी, सम्मान फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में कितना सफल होता है। तीसरी, चालकों की बकाया वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है।