मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्यभर में नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एवं अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की जिलावार प्रगति की समीक्षा की गई। दिनांक 12 नवंबर 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में नो मैपिंग श्रेणी के कुल 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस श्रेणी में राज्य का निष्पादन प्रतिशत 56.41 है। वहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कुल 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 मामलों का निष्पादन करते हुए 79.63 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। अन्य श्रेणी के कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,59,50,081 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो 98.67 प्रतिशत है।
नो मैपिंग श्रेणी के मामलों के निष्पादन में पश्चिमी सिंहभूम जिला 99.97 प्रतिशत, लोहरदगा 98.54 प्रतिशत, देवघर 86.36 प्रतिशत, रामगढ़ 68.08 प्रतिशत तथा धनबाद 67.73 प्रतिशत मामलों को निष्पादित कर लिया है। वहीं, इस श्रेणी में सबसे कम प्रगति दर्ज करने वाले जिलों में साहिबगंज 35.26 प्रतिशत, पलामू 36.05 प्रतिशत, जामताड़ा 37.81 प्रतिशत, पाकुड़ 43.05 प्रतिशत तथा गिरिडीह 46.59 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन कर सकें हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों के निष्पादन में पश्चिमी सिंहभूम 100 प्रतिशत, लोहरदगा 99.99 प्रतिशत, गुमला 93.32 प्रतिशत, खूंटी 91.56 प्रतिशत तथा कोडरमा 91.04 प्रतिशत मामलों का निष्पादन करा लिया है। वहीं दूसरी ओर, इस श्रेणी में पलामू 61.45 प्रतिशत, साहिबगंज 63.47 प्रतिशत, पाकुड़ 64.96 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 68.18 प्रतिशत तथा जामताड़ा 70.65 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन कर सके हैं।
अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन में सिमडेगा एवं लोहरदगा दोनों जिलों ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है, वहीं खूंटी 99.98 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम 99.93 प्रतिशत, देवघर 99.91 प्रतिशत तथा गढ़वा 99.88 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है। इस श्रेणी में केवल कुछ जिलों में ही थोड़े कार्य बचे हुए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिलावार प्रदर्शन के आधार पर सभी जिलों में लंबित मामलों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जा रही है। विशेष रूप से कम प्रगति वाले जिलों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15 लंबित मामलों की संख्या ऋणात्मक (माइनस) प्रदर्शित हो रही है। इसका कारण संबंधित मतदाताओं का अन्य विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित होना है।