रांची: झारखंड में एंबुलेंस चालकों और टेक्नीशियनों की हड़ताल से ठप पड़ी आपातकालीन सेवाओं को लेकर रक्षा राज्य मंत्री व रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के चलते मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारियों से संवाद कर हल निकालने के बजाय दबाव व ब्लैकमेल जैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि जायज मांगों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है।
उन्होंने पिछली हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि तब सरकार ने समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसी उपेक्षा के कारण कर्मियों को दोबारा हड़ताल पर उतरना पड़ा। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि हड़ताल के कारण लाखों मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह मरीजों को ई-रिक्शा या ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, जबकि निजी एंबुलेंस का खर्च उठाना गरीब और मध्यम वर्ग के बस की बात नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि समय पर अस्पताल न पहुंचने से किसी मरीज की मौत होती है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के दावों के बीच जीवनरक्षक एंबुलेंस सेवा का रुकना दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक व्यस्तता व प्रशासनिक उदासीनता लोगों की जान से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस प्रकरण में तुरंत दखल देने, एंबुलेंस कर्मियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर ठोस फैसला लेने और पूरे प्रदेश में एंबुलेंस सेवा जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की।