झारखंड में परीक्षाओं में हुई धांधली और अनियमितताओं के मामले पर राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 18 अगस्त 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, कई परीक्षाओं की CID जांच का आदेश दिया है तथा कुछ को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया ह
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: JPSC और JSSC CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, 17 पुरानी परीक्षाओं की होगी CID जांच
राँची: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं की शिकायतों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, CID और SIT अनुसंधान में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL (Advt. No. 10/2023), Combined Civil Services 2023, Jharkhand Eligibility Test (JET) 2024 समेत दर्जनों परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इसके साथ ही, वर्ष 2010 से लेकर 2022 तक आयोजित हुई 17 बड़ी परीक्षाओं की संभावित धांधली की जांच CID को सौंपी गई है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों और सुधारों के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है।
अधिसूचना के मुख्य बिंदु
- कई प्रमुख परीक्षाएं रद्द:
- JSSC CGL (Advt. No. 10/2023): SIT जांच और CID अनुसंधान के आधार पर परीक्षा रद्द।
- Combined Civil Services Exam-2023 (Advt. No. 01/2024), CDPO, और Food Safety Officer परीक्षाएं रद्द।
- Civil Judge (Jr. Div.), Forest Range Officer, Assistant Public Prosecutor, और Combined Civil Services Exam (2025 & Backlog) जैसी आठ प्रमुख परीक्षाएं रद्द।
- Polytechnic Lecturer, Drug Inspector, Non-Teaching Posts समेत अन्य परीक्षाएं भी रद्द की गईं।
- CID जांच के घेरे में 17 पुरानी परीक्षाएं:
- 5th JPSC Civil Services (2013), 2016 CJS, 2021 CJS, Assistant Engineer (2019), APP (2018), Soil Conservation Officer, और Commercial Taxes Exam समेत कुल 17 पुरानी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CID जांच होगी।
- परीक्षायें स्थगित एवं एजेन्सी की जांच:
- Food Analyst, Boiler Inspector, Deputy Director (Prosecution) सहित 6 परीक्षाओं के कार्य में लगी एजेंसी के Credentials की CID जांच होगी और परीक्षा प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
- परीक्षा सुधार एवं कड़े कदम:
- फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court): JPSC/JSSC कदाचार मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का अनुरोध किया जाएगा।
- आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ: आयोगों में Internal Vigilance Cell बनाया जाएगा।
- सुधार कमेटी: अमिताभ कौशल (IAS) की अध्यक्षता में गठित समिति 2 महीने के भीतर परीक्षा सुधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
पूरी अधिसूचना (Official Notification Document PDF) नीचे संलग्न है:
https://zindagijindabaad.com/bpsc-tre-4-32388-teacher-notification-issue/
