रांची: झारखंड में महिला सुरक्षा की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने की व्यवस्था को बदहाल बताते हुए कहा कि एक तरफ राज्य महिला आयोग वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है, तो दूसरी तरफ आदिवासी बेटियां मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नाबालिग उत्पीड़न से जुड़े भूषण बाड़ा प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई को लेकर भी सरकार से पूछा है।
शोभा यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला सम्मान और आदिवासी अस्मिता की बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने राज्य महिला आयोग में अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जून 2020 से 31 जनवरी 2026 तक महिला आयोग में 4,014 मामले लंबित हैं, जिनका निपटारा नहीं हो सका है। ऐसे में पीड़ित महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आखिर कहां जाएं, यह एक बड़ा सवाल है।
आदिवासी बेटियों की मानव तस्करी का मुद्दा उठाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2023 के आंकड़ों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में मानव तस्करी के 200 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 132 बच्चे और 79 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। यह स्थिति साबित करती है कि प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा के लिए एक मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था की सख्त जरूरत है।
इसके अलावा शोभा यादव ने भूषण बाड़ा प्रकरण पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा की 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ 13 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधा सवाल करते हुए शोभा यादव ने पूछा कि राज्य महिला आयोग को कब तक सक्रिय किया जाएगा, मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार की ठोस कार्ययोजना क्या है और पीड़ित बेटियों को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि महिला सुरक्षा केवल भाषणों और घोषणाओं से सुनिश्चित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही तय करनी होगी।