झारखंड में कृषि योजनाओं की समीक्षा में सख्त दिखे कृषि निदेशक, लापरवाही बर्दाश्त नहींझारखंड में कृषि योजनाओं की समीक्षा में सख्त दिखे कृषि निदेशक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

रांची: झारखंड में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लापरवाही को लेकर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने आरकेवीवाई-पीडीएमसी (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत खराब प्रदर्शन करने वाली आपूर्तिकर्ता कंपनियों को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन कंपनियों को कृषि यंत्रों की आपूर्ति और स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा।

कृषि निदेशक ने जिला स्तर पर कार्यादेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर चिह्नित स्थलों पर कृषि यंत्रों का नियमानुसार अधिष्ठापन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही नाबार्ड के प्रतिनिधि को विभिन्न जिलों में स्थापित कृषि यंत्रों का स्थल निरीक्षण कर सत्यापन प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सकेगी। विभाग का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित कार्यों में हो और किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले।

शुक्रवार को कृषि निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि निदेशक ने योजनाओं की प्रगति, आपूर्तिकर्ता कंपनियों की कार्यशैली, बैंकों की भूमिका और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कई ऐसे मुद्दे सामने आए, जिन पर निदेशक ने अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को आवश्यक निर्देश दिए। विशेष रूप से गुमला जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए जाने वाले कार्यादेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी किए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।

निदेशक ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गुमला के जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। साथ ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए। विभाग यह जानना चाहता है कि कार्यादेश जारी करने में देरी किन कारणों से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

बैठक में आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना की प्रगति को लेकर आपूर्तिकर्ता संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। निदेशक ने बैंकों से कहा कि किसानों से संबंधित डेटा निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का पूरा डेटा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तय समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले डेटा पर विचार नहीं किए जाने की बात भी स्पष्ट कर दी गई।

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कृषि यंत्रों की स्थापना में देरी पर कंपनियों को चेतावनी

आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और कम पानी में अधिक उत्पादन की संभावनाओं को मजबूत करना है। इस योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से अधिक फसल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक और जल प्रबंधन से जुड़े उपकरणों की स्थापना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

योजना के क्रियान्वयन में आपूर्तिकर्ता कंपनियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। कंपनियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने और चयनित स्थलों पर उनका अधिष्ठापन करना होता है। यदि उपकरण समय पर नहीं पहुंचते या उनकी स्थापना में देरी होती है, तो योजना का लाभ किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। इसी स्थिति को देखते हुए कृषि निदेशक ने खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया है।

निदेशक ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यादेश निर्गत होने के बाद संबंधित कंपनियों को 15 दिनों के भीतर चिह्नित स्थलों पर कृषि यंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। इस समय-सीमा का पालन करना आवश्यक होगा। कंपनियों को केवल उपकरण की आपूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं माननी चाहिए, बल्कि नियमानुसार उसका अधिष्ठापन और आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्य केवल कागजों पर न रहें। जिन स्थानों पर उपकरण स्थापित किए जाने हैं, वहां वास्तव में काम पूरा होना चाहिए। इसके लिए निरीक्षण और सत्यापन की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की प्रगति का आकलन केवल रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के सत्यापन के आधार पर भी होना चाहिए।

कृषि विभाग का मानना है कि कृषि यंत्रों की स्थापना में अनावश्यक देरी होने से किसानों को मौसम और कृषि चक्र के अनुसार मिलने वाला लाभ प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपूर्तिकर्ता संस्थानों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के लिए कहा गया है। जिन कंपनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनसे जवाब मांगा जाएगा। उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

नाबार्ड करेगा स्थापित कृषि यंत्रों का स्थल निरीक्षण

कृषि यंत्रों की स्थापना के बाद उनका सही तरीके से सत्यापन भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से कृषि निदेशक ने नाबार्ड के प्रतिनिधि को जिलों में स्थापित यंत्रों का स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्हें कहा गया है कि निरीक्षण के बाद सत्यापन प्रतिवेदन अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

सत्यापन की प्रक्रिया का सीधा संबंध भुगतान से भी है। जब तक स्थापित उपकरणों और किए गए कार्यों का नियमानुसार सत्यापन नहीं होगा, तब तक भुगतान की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। विभाग चाहता है कि निरीक्षण समय पर पूरा हो और संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सके।

स्थल निरीक्षण के दौरान यह देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि जिन स्थानों पर कृषि यंत्रों की स्थापना का दावा किया गया है, वहां वास्तव में उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं। उपकरणों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुरूप हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

कृषि योजनाओं में सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए होना जरूरी है। ऐसे में उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और सत्यापन की प्रक्रिया को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि किसी भी स्तर पर गलत रिपोर्टिंग या अनावश्यक देरी की स्थिति उत्पन्न न हो। नाबार्ड के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किए जाने से जमीनी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कृषि निदेशक ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्यापन रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि कंपनियों और संबंधित संस्थानों के भुगतान को लेकर अनावश्यक लंबित स्थिति न बने। एक ओर जहां खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों से जवाब मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिन कंपनियों ने निर्धारित कार्य पूरा कर लिया है, उनके भुगतान की प्रक्रिया को भी समय पर आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

गुमला जिले में कार्यादेश जारी करने में देरी पर निदेशक नाराज

समीक्षा बैठक के दौरान गुमला जिले का मामला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल रहा। जानकारी के अनुसार, जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित कार्यादेश वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी किया गया। इस पर कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जिस कार्य को निर्धारित वित्तीय वर्ष में पूरा करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, उसमें इतनी देरी क्यों हुई।

सरकारी योजनाओं में वित्तीय वर्ष के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को समय पर योजना की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। कार्यादेश जारी करने में देरी होने पर आगे की गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। कृषि यंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, निरीक्षण और भुगतान जैसी प्रक्रियाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी एक चरण में देरी होने से पूरी योजना की प्रगति पर असर पड़ सकता है।

गुमला जिले में कार्यादेश देर से जारी किए जाने के मामले में कृषि निदेशक ने नोडल पदाधिकारी को जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है। साथ ही वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट निदेशालय को भेजने को कहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाएगा कि देरी किस स्तर पर हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे।

स्पष्टीकरण मांगने का उद्देश्य केवल जवाब लेना नहीं, बल्कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की पहचान करना भी है। यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई कमी रही है तो उसे दूर करने की जरूरत होगी। वहीं यदि किसी अन्य कारण से कार्यादेश जारी करने में देरी हुई है तो उसकी जानकारी भी विभाग को मिल सकेगी।

जिला स्तर पर कृषि योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। उन्हें विभाग से मिले निर्देशों के अनुसार समय पर कार्यवाही करनी होती है। योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों, निर्धारित स्थलों और आवश्यक उपकरणों से संबंधित प्रक्रिया को तय समय में पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में वित्तीय वर्ष बदलने के बाद कार्यादेश जारी होना विभागीय निगरानी का विषय बन गया है।

कृषि निदेशक ने संकेत दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समय-सीमा का पालन अनिवार्य है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। गुमला जिले से मांगे गए स्पष्टीकरण और रिपोर्ट के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना की प्रगति पर विस्तृत चर्चा

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इस योजना के तहत कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। खेती में पानी की उपलब्धता और उसका सही उपयोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता, जबकि कुछ क्षेत्रों में पानी का उपयोग प्रभावी तरीके से नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि उपकरणों की भूमिका बढ़ जाती है।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा का उद्देश्य कम पानी में बेहतर सिंचाई व्यवस्था विकसित करना है। खेती में पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए तकनीकी उपायों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे सिंचाई की दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।

योजना की समीक्षा के दौरान कृषि निदेशक ने आपूर्तिकर्ता संस्थानों के प्रतिनिधियों से उनके काम की स्थिति पर चर्चा की। विभाग यह जानना चाहता है कि किन जिलों में कार्यादेश जारी हो चुके हैं, किन स्थानों पर कृषि यंत्रों की स्थापना पूरी हो गई है और कहां काम अभी बाकी है। इस तरह की समीक्षा से योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान की जा सकती है।

किसी भी सरकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए निर्धारित लक्ष्य कितनी प्रभावी तरीके से पूरे किए जाते हैं। यदि योजना के तहत उपकरणों की आपूर्ति समय पर नहीं होती या उनका अधिष्ठापन लंबित रहता है तो किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए विभाग ने कंपनियों को 15 दिनों की समय-सीमा का पालन करने की हिदायत दी है।

आपूर्तिकर्ता संस्थानों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहने की जरूरत है। उन्हें जिला स्तर से कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित स्थानों पर उपकरणों की स्थापना करनी होगी। इसके साथ ही कार्य पूरा होने से संबंधित जरूरी दस्तावेज और जानकारी भी नियमानुसार उपलब्ध करानी होगी, ताकि निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में परेशानी न हो।

कृषि विभाग की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि योजना की प्रगति को जिला स्तर पर नियमित रूप से देखा जाए। इससे किसी जिले में काम धीमा होने पर समय रहते संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जा सकती है। जिन कंपनियों का प्रदर्शन कमजोर है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है। विभाग का उद्देश्य योजना को केवल स्वीकृति और कागजी प्रक्रिया तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक रूप से लागू करना है।

इंटरेस्ट सबवेंशन योजना में बैंकों की जिम्मेदारी तय

समीक्षा बैठक में इंटरेस्ट सबवेंशन योजना को लेकर भी विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और ब्याज से संबंधित सहायता की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

कृषि क्षेत्र में किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिलना बहुत जरूरी है। खेती की तैयारी, बीज, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किसानों को पूंजी की जरूरत होती है। कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण किसान समय पर कृषि कार्य शुरू नहीं कर पाते। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

इंटरेस्ट सबवेंशन योजना की समीक्षा के दौरान कृषि निदेशक ने बैंकों से कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा निर्धारित समय के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए 30 नवंबर की अंतिम तिथि तय की गई है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस तारीख तक आवश्यक डेटा उपलब्ध करा दें।

निदेशक ने साफ कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले डेटा पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। इस निर्देश का उद्देश्य डेटा संग्रह की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना और योजना से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी को रोकना है।

बैंकों को अपने स्तर पर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की जांच कर समय पर डेटा भेजना होगा। किसानों के पंजीकरण और उनसे संबंधित विवरण में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे निर्धारित समय के भीतर दूर करना जरूरी होगा। यदि बैंक समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो योजना की समीक्षा और आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

कृषि विभाग और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल से किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है। विभाग की ओर से समय-सीमा तय किए जाने के बाद बैंकों की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास उपलब्ध किसान संबंधी जानकारी समय पर पोर्टल के माध्यम से या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदेशालय तक पहुंचे।

30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा देना होगा

इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत डेटा उपलब्ध कराने की समय-सीमा को लेकर कृषि निदेशक ने विशेष सख्ती दिखाई। उन्होंने सभी बैंकों को 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि तय समय के बाद प्राप्त डेटा पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस निर्देश से बैंकों को अपनी लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। किसान पंजीकरण से जुड़े आंकड़े योजना की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह समझने में मदद मिलती है कि कितने किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं और योजना से संबंधित कार्य किस स्तर पर है।

डेटा समय पर उपलब्ध होने से विभाग को योजना की स्थिति का आकलन करने में सुविधा होगी। इसके आधार पर आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। वहीं देर से डेटा मिलने पर समीक्षा और निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है।

कृषि निदेशक ने बैंकों को यह संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। केवल विभागीय निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय बैंकों को अपने स्तर पर भी सक्रियता दिखानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी सही और पूरी हो।

किसानों से जुड़ी योजनाओं में डेटा की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी समय-सीमा का पालन। गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर लाभार्थियों की पहचान और योजना से संबंधित कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बैंकों को डेटा उपलब्ध कराने से पहले उसकी जांच करनी होगी।

विभाग ने समय-सीमा के बाद प्राप्त डेटा पर विचार नहीं करने की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में देरी की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। इससे बैंकों को निर्धारित तारीख का पालन करने के लिए गंभीरता से काम करना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल को बेहतर बनाने की तैयारी

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पोर्टल के सुचारू संचालन का मुद्दा भी उठाया गया। कृषि निदेशक ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एनआईसी, जैप आईटी और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के उप महाप्रबंधक के साथ बैठक बुलाने का आदेश दिया।

केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किसान कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खेती की लागत लगातार महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को समय पर धन की आवश्यकता होती है। किसान क्रेडिट कार्ड इस जरूरत को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

केसीसी पोर्टल के सुचारू संचालन से किसानों से संबंधित आवेदन और अन्य जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है। पोर्टल पर तकनीकी समस्या आने या जानकारी के आदान-प्रदान में परेशानी होने से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से कृषि विभाग ने तकनीकी संस्थानों और बैंकिंग प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है।

एनआईसी और जैप आईटी की भूमिका पोर्टल से जुड़ी तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि के माध्यम से बैंकों से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकेगी। बैठक में पोर्टल के संचालन, डेटा उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने से जुड़े विषयों पर विचार किया जा सकता है।

कृषि निदेशक का निर्देश है कि संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर पोर्टल की व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। इससे किसानों के आवेदन और बैंकिंग प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

रबी मौसम में केसीसी आवेदनों को प्राथमिकता देने का निर्देश

कृषि निदेशक ने रबी मौसम को देखते हुए बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि केसीसी के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत किया जाए। रबी की खेती के दौरान किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और कृषि कार्यों से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए समय पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में आवेदन स्वीकृत करने में अनावश्यक देरी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

रबी मौसम में किसान गेहूं, चना, मसूर, सरसों और अन्य फसलों की खेती करते हैं। इन फसलों की बुवाई और शुरुआती देखभाल के लिए समय पर संसाधन जुटाना जरूरी होता है। यदि किसान को कृषि कार्य शुरू होने के बाद ऋण मिलता है तो उसका उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए कृषि विभाग ने बैंकों से कहा है कि वे केसीसी आवेदनों को प्राथमिकता दें और उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी करें।

केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती से संबंधित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। किसान इस सुविधा का उपयोग कृषि कार्यों के लिए जरूरी खर्चों को पूरा करने में कर सकते हैं। विभाग की कोशिश है कि पात्र किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उन्हें समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इस प्रक्रिया में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। इसके बाद नियमानुसार ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कृषि निदेशक ने बैंकों से कहा है कि वे इस काम को प्राथमिकता दें, ताकि किसानों को रबी मौसम में वित्तीय सहायता के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष कैंप

किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को आवेदन का अवसर देने के लिए राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। कृषि निदेशक ने बैंकों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर केसीसी आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

इन कैंपों का उद्देश्य किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में ही आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई किसानों को बैंक शाखा तक पहुंचने में समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। कई बार योजना की जानकारी नहीं होने या आवेदन प्रक्रिया समझ में नहीं आने के कारण भी किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में पंचायत और प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाने से उन्हें आवेदन करने में मदद मिल सकती है।

विशेष कैंपों में किसानों को केसीसी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी मिलने से किसानों की समस्याएं कम हो सकती हैं। बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आवेदन प्राप्त करने और प्रारंभिक स्तर पर उनकी जांच करने की व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है।

कृषि विभाग चाहता है कि राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि किसानों को योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बनें। इसके लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और बैंकिंग संस्थानों के बीच समन्वय जरूरी होगा।

जिला स्तर पर अधिकारियों को कैंपों की व्यवस्था और निगरानी करनी होगी। प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर किसानों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकें। किसानों को यह भी बताया जाना जरूरी है कि केसीसी के लिए आवेदन कहां और किस माध्यम से किया जा सकता है।

विशेष कैंपों से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और बैंकिंग संस्थानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद मिल सकती है। इससे आवेदन से जुड़ी सामान्य समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया जा सकता है।

रेडियो जिंगल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से होगा योजनाओं का प्रचार

कृषि योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कृषि निदेशक ने योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए रेडियो जिंगल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लेने के उद्देश्य से प्रस्ताव की संचिका तैयार करने को कहा है।

विभाग का मानना है कि योजनाओं की जानकारी समय पर और सरल भाषा में किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। कई बार सरकारी योजनाएं लागू तो होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में प्रचार-प्रसार के पारंपरिक और आधुनिक दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रेडियो जिंगल के माध्यम से कम समय में किसी योजना की मुख्य जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो और अन्य प्रसारण माध्यमों का उपयोग करने वाले लोगों तक योजना का संदेश पहुंचाने में इससे सहायता मिल सकती है। जिंगल में योजना का उद्देश्य, पात्रता और आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल तरीके से दी जा सकती है।

वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से युवा किसानों और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो, जानकारीपूर्ण पोस्ट और अन्य सामग्री के जरिए योजनाओं का प्रचार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सामग्री में दी जाने वाली जानकारी सही और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

कृषि निदेशक ने इस उद्देश्य से प्रस्ताव की संचिका तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि प्रचार-प्रसार की योजना को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।

कृषि योजनाओं का प्रचार केवल योजना की घोषणा तक सीमित नहीं होना चाहिए। किसानों को यह भी समझना जरूरी है कि वे किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, उन्हें किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और योजना से संबंधित जानकारी कहां प्राप्त होगी। सरल और स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार की गई प्रचार सामग्री किसानों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है।

बैंकों को अपने स्तर से भी सोशल मीडिया पर प्रचार करने का अनुरोध

कृषि निदेशक ने बैंकों से भी कहा कि वे अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य संबंधित योजनाओं का प्रचार करें। बैंक किसानों के सीधे संपर्क में रहते हैं। उनके पास शाखाओं और अन्य माध्यमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्था होती है। इसलिए योजना की जानकारी प्रसारित करने में बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बैंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केसीसी से जुड़ी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता सामग्री साझा कर सकते हैं। इससे किसानों को योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा।

कई किसान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ऐसे में सही जानकारी उपलब्ध होने पर वे योजनाओं के बारे में जान सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया समझ सकते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली जानकारी आधिकारिक और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि किसानों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न पैदा हो।

कृषि विभाग ने बैंकों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। योजना का प्रचार केवल कृषि विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें बैंक, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित संस्थानों की भी भागीदारी जरूरी है। सभी संस्थान मिलकर काम करेंगे तो योजनाओं की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

फसल बीमा योजना के डेटा को केसीसी पोर्टल से जोड़ने पर जोर

बैठक में फसल बीमा योजना से संबंधित डेटा को किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल में समाहित करने का अनुरोध भी किया गया। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना और संबंधित योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना है।

फसल बीमा किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। खेती मौसम, प्राकृतिक परिस्थितियों और कई अन्य जोखिमों पर निर्भर करती है। बारिश की कमी, अत्यधिक बारिश, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में फसल बीमा योजना किसानों को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा देने का माध्यम बनती है।

केसीसी पोर्टल में फसल बीमा से संबंधित डेटा उपलब्ध होने से किसानों की जानकारी को व्यवस्थित रूप से देखने में मदद मिल सकती है। इससे विभागीय समीक्षा और योजनाओं के बीच समन्वय की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की संभावना है।

कृषि निदेशक ने बैंकों से इस दिशा में सहयोग करने का अनुरोध किया है। संबंधित डेटा को पोर्टल में समाहित करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक समन्वय करना होगा। इसमें डेटा की उपलब्धता, उसकी शुद्धता और पोर्टल पर उसे सही तरीके से दर्ज करने जैसे विषय महत्वपूर्ण होंगे।

किसानों से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं की जानकारी विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध रहती है। यदि इन जानकारियों को बेहतर तरीके से जोड़ने की व्यवस्था विकसित होती है तो विभाग को योजनाओं की समीक्षा करने में सुविधा हो सकती है। साथ ही, किसानों से संबंधित जानकारी का उपयोग निर्धारित नियमों के तहत अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

भारत सरकार से किसान ऋण पोर्टल के डेटा का एक्सेस लेने की तैयारी

कृषि निदेशक ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से किसान ऋण पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नोडल पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र का प्रारूप तैयार करने को कहा है, ताकि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर राज्य के कृषि प्रभाग को आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सके।

किसान ऋण से जुड़ी जानकारी सरकारी योजनाओं की समीक्षा और किसानों तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने की प्रक्रिया में उपयोगी हो सकती है। राज्य स्तर पर उपलब्ध जानकारी और केंद्र सरकार के पोर्टल पर मौजूद डेटा के बीच समन्वय स्थापित करने से योजनाओं की स्थिति को समझने में सहायता मिल सकती है।

इस दिशा में सबसे पहले विभागीय स्तर पर पत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालय को पत्र भेजने की कार्रवाई की जा सकती है। कृषि निदेशक ने नोडल पदाधिकारी को इस काम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

राज्य के कृषि प्रभाग को आवश्यक डेटा उपलब्ध होने से विभागीय समीक्षा में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, डेटा का उपयोग संबंधित नियमों और निर्धारित अनुमति के अनुसार ही किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी होगा।

अधिकारियों और संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विभाग का जोर

कृषि निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि विभाग कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अलग-अलग स्तरों पर निगरानी बढ़ाना चाहता है। इसमें जिला कृषि पदाधिकारियों, आपूर्तिकर्ता कंपनियों, बैंकों, नाबार्ड और तकनीकी संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना में कंपनियों को कृषि यंत्रों की स्थापना समय पर करनी होगी। नाबार्ड के प्रतिनिधियों को उपकरणों का स्थल निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। जिला स्तर पर कार्यादेश जारी करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। वहीं इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों को 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा उपलब्ध कराना होगा।

केसीसी पोर्टल को सुचारू बनाने के लिए एनआईसी, जैप आईटी और एसएलबीसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। रबी मौसम को देखते हुए बैंकों को केसीसी आवेदनों की स्वीकृति में तेजी लाने और विशेष कैंप आयोजित करने को कहा गया है।

इन सभी निर्देशों का उद्देश्य कृषि योजनाओं के अलग-अलग हिस्सों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। विभाग चाहता है कि योजना की स्वीकृति से लेकर उसके वास्तविक क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचने तक हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो।

किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिकता

कृषि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक और तकनीकी जरूरतों को पूरा करना है। खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, कृषि यंत्रों की उपलब्धता और समय पर ऋण सुविधा किसानों की उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है।

झारखंड में बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। राज्य के अलग-अलग जिलों में कृषि की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। कहीं सिंचाई की सुविधा सीमित है तो कहीं किसानों को कृषि उपकरण और वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रभावी तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है।

आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना के तहत कृषि यंत्रों की स्थापना से जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं केसीसी के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों के लिए बैंकिंग सुविधा से जोड़ने पर जोर है। इंटरेस्ट सबवेंशन योजना की समीक्षा भी इसी उद्देश्य से की गई कि किसानों से संबंधित बैंकिंग और डेटा प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

कृषि विभाग के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि योजनाओं का लाभ सही समय पर किसानों तक पहुंचे। यदि उपकरणों की स्थापना में देरी होती है, बैंक आवेदन लंबित रखते हैं या पोर्टल पर डेटा उपलब्ध नहीं होता तो योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसीलिए समीक्षा बैठक में समय-सीमा और जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया गया।

लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का संदेश

कृषि निदेशक की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों से संबंधित कंपनियों, जिला स्तर के अधिकारियों और बैंकों को स्पष्ट संदेश मिला है कि योजनाओं के काम में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को स्पष्टीकरण देना होगा। गुमला जिले में कार्यादेश जारी करने में हुई देरी पर जिला कृषि पदाधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। बैंकों को भी किसानों का डेटा निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना होगा।

विभाग की ओर से तय की गई समय-सीमाओं का पालन करना अब संबंधित संस्थानों की प्राथमिकता होगी। कृषि यंत्रों की स्थापना के लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है।

इन निर्देशों के आधार पर आने वाले समय में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कंपनियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण, नाबार्ड की सत्यापन रिपोर्ट और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से विभाग को वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के संचालन में समय पर काम करना जरूरी है। किसानों से जुड़ी योजनाओं में देरी का असर सीधे लाभार्थियों पर पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी तय समय में पूरी करनी होगी।

आगे की कार्रवाई पर टिकी रहेगी योजनाओं की प्रगति

समीक्षा बैठक के बाद अब कृषि विभाग के निर्देशों पर अमल करना संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। आपूर्तिकर्ता कंपनियों को अपने लंबित कार्यों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी और निर्धारित स्थलों पर कृषि यंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। नाबार्ड के प्रतिनिधियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी, ताकि भुगतान की प्रक्रिया समय पर आगे बढ़ सके।

गुमला जिले के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी से मांगे जाने वाले स्पष्टीकरण और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। वहीं बैंकों को 30 नवंबर तक पंजीकृत किसानों का डेटा उपलब्ध कराना होगा। केसीसी पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए संबंधित तकनीकी संस्थानों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने की तैयारी भी की जाएगी।

रबी मौसम में केसीसी आवेदनों को प्राथमिकता देने और राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के दौरान विशेष कैंप आयोजित करने से किसानों को आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। रेडियो जिंगल, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से योजनाओं का प्रचार करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा।

कुल मिलाकर, कृषि निदेशक की समीक्षा बैठक में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लापरवाही पर जवाबदेही तय करने और किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित कंपनियां, अधिकारी और बैंक इन निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल करते हैं। विभाग की सख्ती का वास्तविक परिणाम तभी सामने आएगा, जब कृषि यंत्रों की स्थापना, सत्यापन, किसान डेटा संग्रह और केसीसी आवेदनों की स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी होंगी।

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