रांची: सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस गंभीर प्रकरण को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को आधिकारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के निजी सहायक विवेक कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने राज्य के इन शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले सात दिनों के भीतर इस पूरे मामले और आरोपों पर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
आयोग ने अपने नोटिस में सख्त लहजा अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी भी दी है। इसमें कहा गया है कि यदि निर्धारित सात दिनों की समय-सीमा के अंदर संबंधित पदाधिकारियों की ओर से संतोषजनक उत्तर या कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है।