रांची: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने और प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने के आदेश का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जोरदार स्वागत किया है। चैंबर की लैंड रिफॉर्म सब-कमेटी के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने इसे राज्य के हजारों जमीन मालिकों, खरीदारों और कारोबारी जगत के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा निर्णय करार दिया है।
मुकेश अग्रवाल ने कहा कि धारा 22-ए का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर जमीनों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया था, जिससे पूरे राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। स्थिति यह थी कि वैध कागजात होने के बावजूद रैयतों की जमीन का निबंधन अटक जाता था, जिसका सीधा नुकसान आम नागरिकों के साथ-साथ राज्य के व्यापार और निवेश पर भी पड़ रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब केवल ‘सार्वजनिक नीति’ के नाम पर किसी भी जमीन की रजिस्ट्री रोकने का आधार पूरी तरह खत्म हो गया है। साथ ही, सभी सब-रजिस्ट्रारों को नियमानुसार निबंधन करने के निर्देश मिलने से लोगों की वर्षों पुरानी समस्या दूर होने की उम्मीद जगी है।
चैंबर ने राज्य सरकार और निबंधन विभाग से न्यायालय के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। एनजीडीआरएस (NGDRS) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची को अविलंब हटाया जाए और सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वैध दस्तावेजों के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री में कोई अनावश्यक अड़चन न आए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भूमि सुधार और निबंधन व्यवस्था को पारदर्शी व सरल बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
जमीन विवादों और अनिश्चितता के कारण उद्यमी और निवेशक झारखंड में पूंजी लगाने से हिचकते थे, लेकिन अब इस फैसले के सही क्रियान्वयन से संपत्ति के लेन-देन में तेजी आएगी और राज्य में निवेश का बेहतर माहौल तैयार होगा। चैंबर ने विश्वास जताया कि सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जल्द ही आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाएगी, जिससे आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।