रांची: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या के मामले की अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने से संबंधित आदेश पर अपनी सहमति दे दी। निशा भगत की अचानक हुई मौत के बाद से ही राज्य भर में सियासी बयानबाजी चरम पर थी।
निशा भगत के परिजनों, विभिन्न आदिवासी संगठनों तथा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा घटना के बाद से ही इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही थी। बढ़ते जनाक्रोश और चौतरफा दबाव को देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को केंद्रीय एजेंसी के सुपुर्द करने की अनुशंसा कर दी।
इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पीड़िता को न्याय दिलाने और पूरे घटनाक्रम की बिना किसी पक्षपात के जांच कराने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी सामने आते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया था।
आदित्य साहू ने सरकार के इस कदम को भाजपा और आदिवासी संगठनों के आंदोलन की जीत करार देते हुए कहा कि एसटी मोर्चा द्वारा पुतला दहन, मशाल जुलूस और चरणबद्ध तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। पार्टी द्वारा आने वाले दिनों में झारखंड बंद और कैंडल मार्च जैसे बड़े आंदोलनों की भी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के इसी निरंतर दबाव और जनांदोलन के आगे झुकते हुए राज्य सरकार को अंततः सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।