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रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गई है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सॉल्वर सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब जांच की दिशा और तेज हो गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, मामले में झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के एक अधिकारी की भूमिका सामने आई है, जिसे सॉल्वर सिंडिकेट का कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस मामले में पहले से दर्ज एफआईआर, पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वहीं, JPSC के कुछ सदस्यों और पूर्व अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

नोट: यह खबर जांच एजेंसियों द्वारा सामने आए तथ्यों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम निर्णय न्यायालय एवं जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

JPSC CGL विवाद: सॉल्वर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बना झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी

जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2021 में नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर के दौरान सॉल्वर गैंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। आरोप है कि इसी नेटवर्क का इस्तेमाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता था।

जांच में सामने आए दस्तावेजों के आधार पर एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस नेटवर्क का संबंध झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 से भी था। यदि जांच में यह पुष्टि होती है, तो यह राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक में गंभीर अनियमितता का मामला माना जाएगा।

JPSC CGL विवाद: सॉल्वर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बना झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी

बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारी पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े एक मामले में जांच के दायरे में आ चुका है। अब जांच एजेंसियां उसकी भूमिका, संपर्कों और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही हैं।

पूर्व JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने पूर्व JPSC अध्यक्ष से कई चरणों में पूछताछ की है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा आयोग के कुछ वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही, मिलीभगत या अनियमितता हुई थी या नहीं। यदि किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच में तकनीकी साक्ष्यों पर विशेष जोर

इस मामले में केवल मौखिक बयान ही नहीं बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, दस्तावेज, परीक्षा से जुड़े अभिलेख और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए डिजिटल फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण जांच एजेंसियां हर पहलू की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही हैं।

JPSC परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रतियोगी छात्रों के बीच चिंता का माहौल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई बेहद जरूरी है। इससे योग्य अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, राज्य सरकार भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 से जुड़ा यह मामला झारखंड की सबसे चर्चित भर्ती जांचों में से एक बनता जा रहा है। सॉल्वर सिंडिकेट, कथित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और आयोग से जुड़े कुछ लोगों पर उठे सवालों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में सभी पक्षों की जिम्मेदारी तय करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

महत्वपूर्ण लिंक

• झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC): https://www.jpsc.gov.in/
• झारखंड सरकार: https://www.jharkhand.gov.in/
• दैनिक भास्कर (होमपेज): https://www.bhaskar.com/