*★ राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।*

*★  झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।*

*★ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★  वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।*

*★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।*

*★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

*★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।*

*★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।*

*★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★  अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।*

*★ “Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।*

*★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत “शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★  पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।*

*★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।*

*★  राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई*

*★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★  Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★  Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

*★ “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025” के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत “Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य” हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राँची अन्तर्गत “आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)” हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत “Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF – Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य” हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★  केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।*

*★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।*

*★  राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।*

*★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Ltd. (SPV for Jharkhand Bharatnet Project) की स्वीकृति दी गई।*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।