रांची: झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में खजाना खाली नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत और वित्तीय प्रबंधन की दिशा खाली है। झारखंड को हेमंत सरकार ने कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक अराजकता की ओर धकेल दिया है।

प्रतुल ने कहा कि सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक ओर बजट में विकास योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर लगभग ₹31,416 करोड़ खर्च नहीं हो पाते। पिछले वर्षों में राज्य का वार्षिक राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹14,527 तक करोड़ पहुंच गया था जो वित्तीय कुप्रबंधन को दिखाता है। राज्य की कुल देनदारियां भी बढ़कर 1.30 लाख करोड़ से अधिक हो गई। सरकार के वित्तीय प्रबंधन की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं।

प्रतुल ने कहा कि राज्य में वित्तीय अव्यवस्था का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि विकास कार्य पूरा करने वाले ठेकेदारों को भी समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। सड़क, भवन, पुल-पुलिया और अन्य सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेकेदार भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। भुगतान में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, छोटे ठेकेदारों की पूंजी फंस रही है और उनके सामने मजदूरों, सप्लायरों तथा बैंकों का बकाया चुकाने का संकट खड़ा हो रहा है। इन्हीं कारणों से राज्य सरकार के विकास योजना में पूरे तरीके से ब्रेक सा लग गया है जिससे जनसाधारण प्रभावित हो रहा है।

प्रतुल ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में 52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित होने और उनसे संबंधित ₹1,60,565 करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिलने का विषय भी अत्यंत गंभीर है। सरकार को बताना चाहिए कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और उसका हिसाब देने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

प्रतुल ने हेमंत सरकार से मांग की कि राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी किया जाए।उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को कर्ज लेकर घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं, बल्कि संसाधनों का ईमानदारी से उपयोग करने वाली सरकार चाहिए। जिस सरकार से अपने ठेकेदारों का बकाया नहीं चुक रहा, वह झारखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना कैसे दिखा सकती है?