रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जेल के भीतर युवक के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है।
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इस पूरे मामले और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित के पिता की शिकायत पर खेलगांव थाना में 12 नवंबर 2026 को कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। इस प्राथमिकी में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
एफआईआर के अनुसार, महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर यह अमानवीय कृत्य किया गया।आरोप है कि पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ दी गई। गंभीर रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में इलाज से इनकार किया गया और रिहाई के समय कोई चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया गया। पुलिस को 4 नवंबर को ही सूचना मिल गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में 8 दिन की देरी क्यों हुई, इस पर भी सवाल उठाया गया है।
मई 2026 के मामले का भी जिक्र
नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया कि होटवार जेल में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले मई 2026 में इसी जेल में एक महिला बंदी के यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय ने तब जेल आईजी की जांच रिपोर्ट और राज्य के जांच तंत्र पर कड़ी नाराजगी जताई थी।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा मामले, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और अन्य पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल उनके पद से हटाकर निलंबित किया जाए, क्योंकि उनकी निगरानी में बार-बार गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही, आरोपित कैदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाए ताकि वे पीड़ित, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें।
जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित किया जाए तथा पीड़ित और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्तियों, विभिन्न राज्यों में संभावित निवेश तथा आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा और न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया नहीं जा सकता, इस मामले में कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।