प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने 13 जुलाई को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह से मुलाकात कर विशेष बच्चों के शिक्षक बहाली प्रक्रिया हेतु जारी अधिसूचना में आवश्यक बदलाव की मांग की है। संघ ने बताया कि 23 वर्ष में झारखंड में पहली बार विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण को विशेष ध्यान रखने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद को परिभाषित करते हुए पद का सृजन किया है। संघ ने विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुए अधिसूचना में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षण कराने हेतु अपनी बातों को साक्ष्य के आधार पर सरकार के समक्ष रखने के लिए अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति प्रिक्रिया हेतु अधिसूचना जारी करें। जिसे सभी मापदंडों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है।
भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संचालित एवं अधिकृत विषय जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शैक्षणिक कार्यों के लिए तैयार किया गया है, उन्हीं मान्यता प्राप्त कोर्स से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अधिसूचना में वैसे कोर्सों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी गई है जिनकी अवधि मात्र 6 महीने की है। जिनके प्रमाण पत्रों में शैक्षणिक कार्यों के अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें समाज के अंदर 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पुनर्वास के कार्यों के मद्देनजर यह कोर्स संचालित की गई थी, जिसकी पुष्टि भारत सरकार के पुनर्वास परिषद स्वयं करती है साथ ही विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु अभी तक कोई भी विषय वस्तु विभाग की ओर से तैयार नहीं की गई है। इनके विषय का क्या नाम होगा? और उसमें प्रश्न पूछने हेतु कॉमन पेपर किस तरह तैयार किए जाएंगे? इन तमाम त्रुटियों को दूर कर अधिसूचना में सुधार करते हुए पुनः एक बार सुधार के साथ अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार के समक्ष अनुरोध हेतु विधायक विनोद कुमार सिंह से अनुरोध किया गया। विधायक द्वारा आश्वस्त किया गया की इन तमाम त्रुटियों को दूर करने हेतु केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर हो रही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एवं दिल्ली सरकार की अधिसूचना के आधार पर हुई नियुक्ति को आधार बनाकर झारखंड में भी विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु एक अलग सिलेबस तैयार किया जाए, जिन प्रश्नों के आधार पर सरकार यह तय कर सके की झारखंड के अंदर नामांकित दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु वैसे शिक्षक योग्यताधारी हैं तमाम विषयों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखने का उन्होंने आश्वासन दिया है साथ ही उन्होंने एक विशेष कमेटी के निर्माण पर भी जोर दिया है, जिस कमेटी में भारतीय पुनर्वास परिषद के विशेषज्ञ की सहमति से विषय वस्तु एवं परीक्षा का आयोजन तैयार कर जल्द से जल्द दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष पावेल कुमार, निखिल कुमार, विजय कुमार, इमाम हुसैन, पूजा कुमारी, निवेदिता कुमारी, कंचन कुमारी, सुमंती कुमारी, सीता कुमारी, बुद्धदेव कुमार रजक दीनानाथ कुमार महतो सुजीत कुमार प्रियंका मेहता, प्रशांत कुमार चौबे आदि उपस्थित थे।