बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट की दुकानें:
रांची: झारखंड में मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026’ को मंजूरी दी गई है। नए नियमों के तहत अब शहरी क्षेत्रों में मीट, मांस, मछली, मुर्गी और अन्य मीट उत्पादों का कारोबार करने वालों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति लेना जरूरी होगा।
इस फैसले के बाद बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाना मुश्किल होगा। मीट की दुकान या वधशाला संचालित करने के लिए ट्रेड लाइसेंस के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का वैध लाइसेंस भी आवश्यक होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित नगर निकाय की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।
बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट की दुकानें, झारखंड में नए नियम लागू; NOC और FSSAI लाइसेंस जरूरी
बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई
झारखंड सरकार के नए नगरपालिका नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में मीट और मीट उत्पादों से संबंधित कारोबार को नियंत्रित किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मीट की दुकान या वधशाला संचालित करने के लिए संबंधित निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
इसका सीधा मतलब है कि अब दुकानदारों को कारोबार शुरू करने से पहले जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां हासिल करनी होंगी। बिना लाइसेंस मीट की दुकान संचालित पाए जाने पर संबंधित स्थानीय निकाय कार्रवाई कर सकता है।
नए प्रावधानों का उद्देश्य मीट कारोबार को व्यवस्थित करने के साथ-साथ साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मानकों को बेहतर तरीके से लागू करना है।
मीट कारोबार के लिए NOC और ट्रेड लाइसेंस जरूरी
नए नियमों के तहत मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबारियों को संबंधित स्थानीय निकाय से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होगा। इसके अलावा दुकान या वधशाला के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
मीट की दुकान चलाने वालों को केवल स्थानीय निकाय की अनुमति लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का वैध लाइसेंस भी लेना होगा।
इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि मीट कारोबार करने वाले प्रतिष्ठान निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करें।
बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट की दुकानें:खुले में मांस बेचने पर रोक
नए नियमों में मीट की दुकानों में मांस को खुले में प्रदर्शित करने पर भी रोक लगाई गई है। दुकानदारों को मांस को शीशे के काउंटर या ढककर रखने की व्यवस्था करनी होगी।
इसका उद्देश्य मांस को धूल, गंदगी और अन्य प्रदूषकों के सीधे संपर्क से बचाना है। दुकान में मांस को इस तरह रखना होगा कि ग्राहकों और आसपास के लोगों के लिए स्वच्छता संबंधी समस्या पैदा न हो।
नियमों के अनुसार मीट की दुकान और वधशाला के संचालन में स्वच्छता, स्थान, अपशिष्ट निस्तारण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
दुकान में साफ-सफाई और हाइजीन का रखना होगा ध्यान
मीट कारोबार में स्वच्छता बेहद महत्वपूर्ण है। नए नियमों के तहत दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ-साथ मांस के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी।
मांस की कटाई और बिक्री के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्थान और उपकरणों की साफ-सफाई का भी ध्यान रखना होगा। दुकान से निकलने वाले अपशिष्ट के उचित निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
इससे एक ओर ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शहरों में मीट कारोबार से जुड़ी स्वच्छता व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकेगा।
वधशाला संचालन के लिए भी नियम सख्त
नए नगरपालिका रेगुलेशन में केवल मीट की दुकानों पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि वधशाला संचालन को भी नियमों के दायरे में रखा गया है।
वधशाला चलाने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति और जरूरी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके संचालन में स्वच्छता और अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई कारोबारी बिना जरूरी अनुमति या लाइसेंस के वधशाला संचालित करता है, तो संबंधित निकाय की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।
बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट की दुकानें:राज्य शहरी विकास अभिकरण के पोर्टल से किया जा सकता है आवेदन
मीट कारोबार के लिए जरूरी ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। खबर के अनुसार, मीट व्यवसाय से जुड़े लोग ट्रेड लाइसेंस के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इससे कारोबारियों को लाइसेंस प्रक्रिया के लिए संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, कारोबार शुरू करने से पहले संबंधित स्थानीय निकाय और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी नियमों की जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निकाय कर सकता है कार्रवाई
इसलिए कारोबारियों के लिए जरूरी होगा कि वे दुकान शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस पूरे कर लें।
विशेष रूप से बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने वाले कारोबारियों को अब नए नियमों के तहत सावधानी बरतनी होगी।
ग्राहकों को भी मिलेगा फायदा
इन नियमों का असर केवल मीट कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है। लाइसेंस, FSSAI मानकों, साफ-सफाई और मांस के सुरक्षित प्रदर्शन से जुड़ी शर्तों के पालन से ग्राहकों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण में मीट खरीदने की सुविधा मिल सकती है।
खुले में मांस बेचने पर रोक और उसे शीशे के काउंटर या ढककर रखने की व्यवस्था से मांस को धूल और गंदगी से बचाने में मदद मिलेगी।
क्या है नए नियम का उद्देश्य?
झारखंड में ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026’ को मंजूरी दिए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मीट और मीट उत्पादों के कारोबार को व्यवस्थित करना है।
नियमों के जरिए स्थानीय निकायों की निगरानी मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छता मानकों को लागू करने पर जोर दिया गया है।
आने वाले समय में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मीट की दुकानें और वधशालाएं संचालित करने वाले कारोबारियों को इन नियमों के अनुरूप अपनी व्यवस्था करनी होगी।
बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी मीट की दुकानें:मीट दुकानदारों के लिए क्या जरूरी होगा?
- संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अनुमति लेना।
- NOC प्राप्त करना।
- ट्रेड लाइसेंस लेना।
- FSSAI का वैध लाइसेंस रखना।
- मांस को खुले में प्रदर्शित नहीं करना।
- मांस को शीशे के काउंटर या ढककर रखना।
- दुकान और आसपास स्वच्छता बनाए रखना।
- अपशिष्ट का उचित निस्तारण करना।
- वधशाला संचालन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना।
निष्कर्ष
झारखंड में बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने पर अब कार्रवाई का प्रावधान कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026’ के तहत मीट और मीट उत्पादों के कारोबार को स्थानीय निकाय की अनुमति, ट्रेड लाइसेंस और FSSAI लाइसेंस जैसी आवश्यकताओं से जोड़ा गया है।
साथ ही खुले में मांस बेचने पर रोक और स्वच्छता संबंधी नियमों को लागू करने से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अब मीट कारोबारियों के लिए जरूरी होगा कि वे सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही अपना कारोबार संचालित करें।
मुख्य बातें
- बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाना अब कार्रवाई के दायरे में आएगा।
- ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026’ को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- मीट कारोबार के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति जरूरी होगी।
- NOC और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा।
- FSSAI का वैध लाइसेंस भी जरूरी होगा।
- खुले में मांस प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी।
- मांस को शीशे के काउंटर या ढककर रखना होगा।
- स्वच्छता और अपशिष्ट निस्तारण के नियमों का पालन करना होगा।
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