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झारखंड में संविदा पर कार्यरत 211 विशेष शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इन शिक्षकों के दावों पर दो महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों के मामले पर बिना विचार किए सीधे फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।

यह मामला झारखंड में संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों की आवश्यक योग्यता और नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शैल नाथ की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में विचार करने का निर्देश दिया है।

211 विशेष शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

211 विशेष शिक्षक लंबे समय से अपनी नियुक्ति और योग्यता से जुड़े मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए कहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश यानी 7 मार्च 2025 के आदेश का संदर्भ लेते हुए संविदा विशेष शिक्षकों के मामले को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के दावों पर संबंधित नियमों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

बिना JTET पास की शर्त पर सरकार लेगी फैसला

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू JTET यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में कार्यरत 211 संविदा विशेष शिक्षकों में से केवल 33 शिक्षकों ने JTET की योग्यता हासिल की थी।

ऐसे में इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हुआ था कि क्या बिना JTET पास किए हुए संविदा विशेष शिक्षकों को आगे सेवा में रखा जा सकता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तत्काल कोई कठोर कदम उठाने के बजाय संबंधित दावों पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इससे 211 विशेष शिक्षक फिलहाल बड़ी राहत महसूस कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को मामले पर निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार को संबंधित शिक्षकों के दावों, उनकी नियुक्ति की परिस्थितियों और आवश्यक योग्यताओं की जांच करते हुए अपना निर्णय लेना होगा।

इस फैसले से 211 विशेष शिक्षक और उनसे जुड़े परिवारों की उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना बाकी है।

7 मार्च 2025 के आदेश का भी दिया संदर्भ

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 मार्च 2025 के पूर्व आदेश का संदर्भ लेते हुए मामले को स्पष्ट किया। पीठ ने बताया कि 211 शिक्षकों के दावों पर उसी आदेश की शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

हालांकि, जिन आवेदकों ने JTET परीक्षा दी है, उनके मामलों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर भी देखा जा सकता है। वहीं, जिन शिक्षकों ने JTET परीक्षा पास नहीं की है, उनके मामलों में भी संबंधित परिस्थितियों और पूर्व आदेश के आधार पर निर्णय लेने की बात कही गई है।

राज्य सरकार को लेना होगा उचित निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में उचित निर्णय ले। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित शिक्षकों के दावों पर 7 मार्च 2025 के आदेश की शर्तों के अनुसार विचार किया जाए।

अब राज्य सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि वह संविदा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और JTET से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करे।

211 विशेष शिक्षक इस निर्णय के बाद सरकार की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

अन्य राज्यों के विशेष शिक्षकों का भी मामला

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि झारखंड के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के संविदा विशेष शिक्षकों से जुड़े मामले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे।

इससे स्पष्ट है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यक योग्यता का मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राज्यों में संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों की सेवा शर्तों और पात्रता को लेकर कानूनी स्थिति सामने आती रही है।

शिक्षकों के भविष्य पर टिकी नजर

अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले निर्णय पर है। 211 विशेष शिक्षक यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उनके मामले पर सकारात्मक और नियमसम्मत निर्णय लेगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी सेवा और नियुक्ति को लेकर अंतिम स्थिति राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

इस मामले में आगे होने वाला सरकारी निर्णय झारखंड के संविदा विशेष शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।