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JPSC नियुक्ति घोटाला जांच में बड़ा खुलासा

JPSC नियुक्ति घोटाला मामले की जांच के दौरान सीआईडी की पूछताछ में कई गंभीर दावे सामने आने की बात कही गई है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पैसों के लेन-देन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि, ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं और इनकी अंतिम पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही मानी जाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में इंटरव्यू से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कथित तौर पर पैसे के लेन-देन की बात सामने आई है। आरोप है कि आयोग के सदस्यों से संपर्क और अभ्यर्थियों के चयन को प्रभावित करने के लिए पैसे की मांग की जाती थी। JPSC नियुक्ति घोटाला से जुड़े इस दावे ने परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इंटरव्यू में पैसे लेने का आरोप

रिपोर्ट में अभय तिवारी के बयान का हवाला देते हुए बताया गया है कि इंटरव्यू में चयन के लिए कथित रूप से 20 से 25 लाख रुपये तक की बोली लगाए जाने की बात सामने आई। वहीं, अंतिम परिणाम में रैंक और चयन सुनिश्चित कराने के लिए कथित रकम 60 से 70 लाख रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है।

यह दावा सामने आने के बाद JPSC नियुक्ति घोटाला मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। अगर जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मामला बन सकता है।

अभ्यर्थियों के कोड से लेकर बोर्ड आवंटन तक सेटिंग का दावा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों के कोड डी-कोड कराने से लेकर बोर्ड आवंटन तक कथित सेटिंग की जाती थी। पूछताछ में कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने और उन्हें लाखों रुपये का फायदा मिलने की बात भी सामने आने का उल्लेख है।

JPSC नियुक्ति घोटाला में कथित सेटिंग का यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों की पहचान, इंटरव्यू बोर्ड और मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता निष्पक्ष चयन के लिए बेहद जरूरी होती है।

एक करोड़ रुपये अपने पास रखने का दावा

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अभय तिवारी ने पूछताछ में कथित तौर पर यह भी बताया कि अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम में से लगभग एक करोड़ रुपये उसने अपने पास रखे थे। इसके अलावा अलग-अलग अभ्यर्थियों से कथित तौर पर बड़ी रकम वसूले जाने और कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा में पास कराने का दावा भी रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट में 12 अभ्यर्थियों को कथित रूप से पास कराने के लिए पैसे लेने की बात कही गई है, जिनमें से 19 पास होने का उल्लेख भी दिखाई देता है। ऐसे दावों की वास्तविकता जांच के दौरान दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट हो सकती है।

आयोग के सदस्यों से संपर्क का आरोप

JPSC नियुक्ति घोटाला मामले में एक और महत्वपूर्ण दावा आयोग के सदस्यों से कथित संपर्क को लेकर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, अभय तिवारी ने कुछ लोगों के माध्यम से आयोग के सदस्यों तक अभ्यर्थियों की पैरवी कराने की बात कही।

वहीं, आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. जमील अहमद ने कथित तौर पर अभय तिवारी से किसी भी तरह के व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके किसी विद्यालय से भी कोई परिचय नहीं है और न ही उनकी टीडीपीएल एजेंसी से कोई संबंध रहा है। उन्होंने आरोपों को गलत बताया है।

यह पक्ष JPSC नियुक्ति घोटाला की जांच में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बयान को अंतिम सत्य मानने के बजाय जांच एजेंसी को स्वतंत्र साक्ष्यों से उसकी पुष्टि करनी होगी।

JPSC परीक्षा मामले में एजेंसी निदेशक की गिरफ्तारी

रिपोर्ट में जेपीएससी परीक्षा मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी का भी उल्लेख है। बताया गया है कि वर्ष 2022 की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित मामले में एजेंसी के निदेशक को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।

आरोप था कि परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर वायरल होने और पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित एजेंसी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की।

JPSC नियुक्ति घोटाला की जांच में अगर अलग-अलग मामलों के बीच कोई कड़ी सामने आती है, तो जांच एजेंसियों के लिए पूरे नेटवर्क की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होगा।

जांच से बढ़ी पारदर्शिता की उम्मीद

JPSC जैसी राज्य की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा में हजारों युवा अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया पर किसी भी तरह का सवाल उम्मीदवारों के विश्वास को प्रभावित करता है।

JPSC नियुक्ति घोटाला मामले की निष्पक्ष और गहन जांच इसलिए जरूरी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

जांच एजेंसियों को कथित पैसों के लेन-देन, अभ्यर्थियों की सूची, इंटरव्यू बोर्ड, परीक्षा रिकॉर्ड, बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच करनी होगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आरोप केवल दावों तक सीमित हैं या इनके पीछे ठोस सबूत भी मौजूद हैं।

उम्मीदवारों के हित में निष्पक्ष जांच जरूरी

JPSC नियुक्ति घोटाला का सबसे बड़ा प्रभाव उन उम्मीदवारों पर पड़ता है जिन्होंने बिना किसी गलत माध्यम के परीक्षा की तैयारी की। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मेहनत, योग्यता और निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर मिलनी चाहिए।

यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी साबित होती है, तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। वहीं, यदि किसी आरोपी पर लगाए गए आरोप जांच में साबित नहीं होते हैं, तो उसे भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उचित राहत मिलनी चाहिए।

फिलहाल, सामने आए दावों को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं बल्कि आरोप और पूछताछ में सामने आए बयानों के रूप में देखा जाना चाहिए। JPSC नियुक्ति घोटाला की वास्तविक तस्वीर जांच पूरी होने और संबंधित साक्ष्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।