आरटीआई कानून लागू होने की 18वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सूचना आयुक्तों, सचिव और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
सूचना आयुक्तों ने सभा को संबोधित किया जिसमें आरटीआई शासन में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में आयोग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इन वर्षों में, सीआईसी ने 3.5 लाख से अधिक दूसरी अपीलों/शिकायतों को आगे बढ़ाया और उनका निपटारा किया।
बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों का लाभ उठाने की दिशा में विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड से सुनवाई करने के आयोग के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। आयोग ने वर्ष 2020-21 में 4783, वर्ष 2021-22 में 7514 और वर्ष 2022-23 में 11090 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई। इस तरह के सुधारों से अपीलों और शिकायतों के लंबित मामले वर्ष 2020-21 में 38116 से उत्तरोत्तर कम होकर 2021-22 में 29213 और वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड निचले स्तर 19233 पर आ गए।