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नई दिल्ली। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा, शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की आत्महत्या और असामान्य मौतों से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखना होगा। इसके साथ ही कॉलेजों में खाली पड़े शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों को भी समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएमसी की ओर से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने मेडिकल संस्थानों में होने वाली घटनाओं और रिक्त पदों से जुड़ी जानकारी को नियमित रूप से उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों के नियमन के लिए वैधानिक संस्था है।

हर महीने भेजनी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

निर्देश के मुताबिक प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को छात्रों की आत्महत्या और असामान्य मौत से जुड़े मामलों का अद्यतन रिकॉर्ड रखना होगा। इन मामलों में कॉलेज की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) हर महीने एनएमसी को भेजनी होगी।

रिपोर्ट में घटना से संबंधित जरूरी जानकारी के साथ कॉलेज प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण शामिल करना होगा। एनएमसी इन रिपोर्टों को संकलित कर संबंधित मामलों की निगरानी करेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में छात्रों से जुड़ी गंभीर घटनाओं को केवल एक स्थानीय प्रशासनिक मामला मानकर छोड़ने के बजाय उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। हालिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन से भी जुड़े हैं।

छात्रों की सुरक्षा और कल्याण पर जोर

मेडिकल शिक्षा का क्षेत्र लंबे समय तक चलने वाली पढ़ाई, प्रशिक्षण और क्लीनिकल जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। ऐसे में मेडिकल छात्रों के लिए सुरक्षित और सहयोगी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण माना जाता है।

एनएमसी की ओर से मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए एंटी-रैगिंग और शिकायत से जुड़ी व्यवस्थाएं भी संचालित की जाती हैं। आयोग की वेबसाइट पर छात्रों और मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग सेवाएं और शिकायत संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

नई रिपोर्टिंग व्यवस्था के जरिए कॉलेज प्रशासन पर यह जिम्मेदारी बढ़ेगी कि किसी छात्र की आत्महत्या या असामान्य मौत की घटना के बाद मामले का रिकॉर्ड तैयार किया जाए और की गई कार्रवाई की जानकारी समय पर आयोग तक पहुंचाई जाए।

रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरना होगा

एनएमसी ने केवल छात्र सुरक्षा से जुड़े मामलों पर ही निर्देश नहीं दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों को भी समयबद्ध तरीके से भरने पर जोर दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार सभी तरह के रिक्त पदों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भरा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कामकाज को सुचारु बनाए रखना है।

मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सीधे तौर पर पढ़ाई और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। केंद्र और एनएमसी की ओर से मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।

हर महीने रिपोर्ट से बढ़ेगी निगरानी

मेडिकल कॉलेजों को हर महीने रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था से एनएमसी को देशभर के संस्थानों में होने वाली गंभीर घटनाओं की नियमित जानकारी मिल सकेगी। इससे किसी विशेष कॉलेज में बार-बार सामने आ रही समस्या की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थान से जवाब मांगने में भी मदद मिल सकती है।

एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा जा सकेगा कि घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने क्या कदम उठाए, मामले की जांच कैसे की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई।

इस तरह की नियमित रिपोर्टिंग व्यवस्था केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने का माध्यम भी बन सकती है।

मेडिकल कॉलेजों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध

एनएमसी की वेबसाइट पर देशभर के मेडिकल कॉलेजों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आयोग की सूची में एमबीबीएस पढ़ाने वाले मेडिकल कॉलेजों के नाम, राज्य, संस्थान, प्रबंधन, सीटों की संख्या और मान्यता से जुड़ी जानकारी शामिल है। एनएमसी की वर्तमान सूची में 823 मेडिकल कॉलेज और 1,29,602 एमबीबीएस सीटों की जानकारी प्रदर्शित हो रही है।

मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ कॉलेजों की संख्या और सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार के अनुसार 2014 से मेडिकल कॉलेजों, यूजी और पीजी सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जुलाई 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 और यूजी सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,15,900 हो गई थी।

इस विस्तार के साथ यह भी जरूरी है कि नए और पुराने दोनों मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक, कर्मचारी, सुविधाएं और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध हो।

फैकल्टी की कमी पर भी ध्यान

मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ पर्याप्त फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। हालिया विश्लेषणों में भी यह बात सामने आई है कि केवल एमबीबीएस सीटें बढ़ाने से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की सभी चुनौतियां दूर नहीं होतीं। पर्याप्त फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी जरूरी हैं।

इसी वजह से एनएमसी का रिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों को भरने पर जोर मेडिकल कॉलेजों के नियमित संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कॉलेज प्रशासन की बढ़ेगी जिम्मेदारी

नए निर्देशों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन को छात्रों से जुड़ी गंभीर घटनाओं का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। साथ ही हर महीने रिपोर्ट तैयार कर उसे संबंधित स्तर पर भेजना होगा।

कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी सही और अद्यतन हो। किसी घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई और उसके परिणामों को भी रिपोर्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा।

इसके अलावा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों और प्रशासन पर होगी। इससे लंबे समय तक खाली रहने वाले पदों के कारण पढ़ाई और प्रशासनिक कामकाज पर पड़ने वाले असर को कम करने की कोशिश की जाएगी।

छात्रों के लिए शिकायत और सहायता व्यवस्था जरूरी

मेडिकल छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है। कॉलेजों में प्रभावी शिकायत निवारण, एंटी-रैगिंग व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और प्रशासन से संवाद के रास्ते भी मजबूत होना जरूरी है।

एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्रों के लिए विभिन्न सेवाओं के साथ एंटी-रैगिंग और शिकायत संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध है।

नई रिपोर्टिंग व्यवस्था इन संस्थागत व्यवस्थाओं की निगरानी को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर जोर

एनएमसी की ओर से जारी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन से भी जुड़े हैं। आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को रिपोर्टिंग और कार्रवाई की प्रक्रिया को गंभीरता से लेने को कहा है।

इसका उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी को संस्थागत रूप देना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी गंभीर घटना के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह हो।

क्या बदलेगा नई व्यवस्था से?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद मेडिकल कॉलेजों के लिए तीन प्रमुख स्तरों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। पहला, छात्रों की आत्महत्या और असामान्य मौतों का अद्यतन रिकॉर्ड रखना। दूसरा, हर महीने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एनएमसी को भेजना। तीसरा, शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक और प्रशासनिक रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरना।

इन कदमों का व्यापक उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में बेहतर प्रशासन, पर्याप्त मानव संसाधन और छात्रों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।

कुल मिलाकर एनएमसी के नए निर्देश मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, निगरानी और छात्र सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब मेडिकल कॉलेजों को केवल शिक्षण और परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मामलों और संस्थान में मौजूद रिक्तियों की जानकारी भी नियमित रूप से आयोग तक पहुंचानी होगी।