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रांची विश्वविद्यालय को लेकर शिक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में पदों को मंजूरी दी गई है। रांची विवि में 1353 शिक्षक पदों की स्वीकृति के साथ ही 735 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने की तैयारी है। इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, अलग-अलग कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या के बीच अंतर ने एक नई चुनौती भी सामने ला दी है।

रांची विवि में 44,790 छात्रों के लिए बड़ा फैसला

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों में करीब 44,790 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कुल 1353 शिक्षक पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर, 153 एसोसिएट प्रोफेसर और 42 प्रोफेसर के पद शामिल हैं।

रांची विवि में 1353 शिक्षक पदों की मंजूरी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से शिक्षकों की कमी और पदों के पुनर्गठन को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति होने के बाद विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी पद स्वीकृत

शैक्षणिक पदों के अलावा विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी पदों को मंजूरी दी गई है। कुल 53 पदाधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 26 प्राचार्य पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए भी बड़ी संख्या में पद निर्धारित किए गए हैं।

इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करना है। ऑनलाइन सेवाओं, दस्तावेजों, विद्यार्थियों से जुड़े कार्यों और कार्यालयी प्रक्रिया को तेज करने में इन पदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

735 कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग

रांची विवि में 735 कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग का भी प्रावधान किया गया है। इन कर्मचारियों को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार विश्वविद्यालय मुख्यालय और कॉलेजों में लगाया जाएगा।

इनमें 5 डिजिटल लैंग्वेज लैब इंस्ट्रक्टर, 384 अनस्किल्ड एमटीएस, 198 सेमी-स्किल्ड एमटीएस और 148 स्किल्ड एमटीएस के पद शामिल हैं।

आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति से कॉलेजों में लैब, तकनीकी सहायता, कार्यालयी कार्य और अन्य दैनिक गतिविधियों को संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे शिक्षकों और स्थायी कर्मचारियों पर अतिरिक्त प्रशासनिक दबाव भी कम किया जा सकता है।

रांची विवि में शिक्षक-छात्र अनुपात बना सवाल

हालांकि रांची विवि में 1353 शिक्षक पदों की मंजूरी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कॉलेजों के बीच शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात में अंतर दिखाई देता है। यही असंतुलन अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।

उदाहरण के तौर पर मारवाड़ी कॉलेज में करीब 2940 सीटों के लिए 61 शिक्षक पद स्वीकृत हैं। वहीं रांची वीमेंस कॉलेज में 2760 सीटों के लिए 104 शिक्षक पद स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह डोरंडा कॉलेज में 2340 सीटों के लिए 74 शिक्षक पद और आरएलएसवाई कॉलेज में 2550 सीटों के लिए 59 शिक्षक पद निर्धारित किए गए हैं।

इससे स्पष्ट है कि सभी कॉलेजों में शिक्षकों का वितरण एक समान नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या, विषयों की जरूरत और उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर संतुलित व्यवस्था बनाना जरूरी होगा।

अन्य कॉलेजों में भी अलग-अलग स्थिति

केसीबी कॉलेज बेड़ो में 1680 सीटों के लिए 46 शिक्षक पद, पीपीके कॉलेज बुंडू में 2520 सीटों के लिए 65 शिक्षक पद और मांडर कॉलेज में 2040 सीटों के लिए 49 शिक्षक पद स्वीकृत हैं।

वहीं केओ कॉलेज गुमला में 3000 सीटों के लिए 82 शिक्षक पद, बीएस कॉलेज लोहरदगा में 2700 सीटों के लिए 69 शिक्षक पद और बिरसा कॉलेज खूंटी में 2700 सीटों के लिए 69 शिक्षक पद स्वीकृत किए गए हैं।

सिमडेगा कॉलेज में 1800 सीटों के लिए 47 शिक्षक पद और बीएन जलान कॉलेज में 1260 सीटों के लिए 39 शिक्षक पद निर्धारित किए गए हैं।

पीजी स्तर पर भी शिक्षकों के पद स्वीकृत

रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए 3660 सीटें निर्धारित हैं। इन विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए कुल 223 शिक्षक पद स्वीकृत किए गए हैं।

इनमें 130 असिस्टेंट प्रोफेसर, 59 एसोसिएट प्रोफेसर और 34 प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इससे पीजी विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी पदों को मंजूरी दी गई है। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में 390 सीटों के लिए 24 शिक्षक पद और राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में 390 सीटों के लिए 24 शिक्षक पद स्वीकृत किए गए हैं।

वोकेशनल कोर्स को लेकर भी बदलाव

विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इन पाठ्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई है।

इसके अलावा बिरसा कॉलेज को छोड़कर अन्य अंगीभूत कॉलेजों में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर पीजी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दिए जाने की बात सामने आई है। इससे विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं।

नियुक्ति के बाद कितना बदलेगा शिक्षा का स्तर?

रांची विवि में 1353 शिक्षक पदों की मंजूरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल इन पदों पर नियुक्ति का है। केवल पद स्वीकृत होने से शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव नहीं आएगा। जरूरत इस बात की है कि स्वीकृत पदों पर समय पर नियुक्तियां हों और शिक्षकों का वितरण विद्यार्थियों की संख्या तथा विषयों की जरूरत के अनुसार किया जाए।

यदि शिक्षक पदों को सही तरीके से भरा जाता है, तो कक्षाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों से बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ेगी।